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रूस की आलोचना किए बगैर मोदी सरकार ने यूरोप में कैसे हासिल की डिप्लोमेटिक जीत?

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नई दिल्ली, मई 16: फ्रांस में दोबारा राष्ट्रपति चुने गये इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस दौरे पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कसकर गले लगाकर स्वागत किया, तो बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने 'सुपर पार्टनर' कहकर गले लगाया। वहीं, नई दिल्ली के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने 'खास दोस्त' नरेन्द्र मोदी की जमकर तारीफ की। जबकि, ये तमाम देश रूस को लेकर भारत के रवैये से नाराज हैं। इंटरनेशनल अखबार फइनेंशियल टाइम्स में मशहूर पत्रकार बेंजामिन पार्किन लिखते हैं, कि रूस से दोस्ती तोड़े बगैर नरेन्द्र मोदी ने यूरोप में डिप्लोमेटिक संबंधों को बनाकर रखा है।

भारत की कूटनीतिक जीत

भारत की कूटनीतिक जीत

हाल के हफ्तों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दर्जनभर यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की है और इनमें एक बात जो सबसे कॉमन था, वो ये... कि रूस के खिलाफ भारतीय पक्ष से वो खुश नहीं थे, बावजूद उसके यूरोपीय नेताओं ने ना सिर्फ गर्मजोशी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की, बल्कि सीधे तौर पर किसी भी नेता ने भारतीय स्टैंड को लेकर आलोचना नहीं की, जबकि भारत ने साफ कर दिया, कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को किसी भी हाल में नहीं तोड़ेगा।

यूरोपीय नेताओं से मुलाकात

यूरोपीय नेताओं से मुलाकात

फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि, पिछले दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत की यात्रा की और इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा किया। और इस दौरान पश्चिमी नेताओं ने ना सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, बल्कि ये तमाम पश्चिमी देश भारत को अपने साथ जोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए द्विपक्षीय सौदों पर हस्ताक्षर किए। पश्चिमी देश भारत को चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संतुलन मानते हैं, जो पश्चिमी देशों के करीब है। तो क्या भारत अमेरिका के उस परिभाषा में शामिल नहीं होता, जिसमें अमेरिका कहता है, 'या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं'?

अमेरिकी थ्योरी में फिट नहीं बैठता है भारत?

अमेरिकी थ्योरी में फिट नहीं बैठता है भारत?

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की पूर्व विदेश सचिव और राजदूत निरुपमा राव ने कहा कि, 'अब इस बात का अहसास हो चुका है, कि भारत बहुत बड़ा देश है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन सुविधाजनक परिभाषाओं में 'या तो आप हमारे साथ हैं, या आप हमारे खिलाफ हैं' में फिट नहीं बैठता है।'' उन्होंने कहा कि, 'भारत ने जो रुख अपनाया है, उससे भारत को अपने हितों को मजबूत करने में काफी मदद मिली है'। कुछ शुरुआती आलोचनाओं के बाद, पश्चिमी नेताओं ने मास्को के साथ नई दिल्ली के संबंधों पर तनावपूर्ण आदान-प्रदान से सावधानी से परहेज किया है। इसके बजाय, भारत की सेना रूसी हथियारों पर निर्भर है, लिहाजा ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के शस्त्रागार में विविधता लाने के लिए भारत के रक्षा साझेदारी की घोषणा की है। यूरोपीय संघ और यूके ने आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए मुक्त व्यापार सौदों के लिए बातचीत को गति देने की भी मांग की है।

‘भारत से मध्यस्थता की अपील’

‘भारत से मध्यस्थता की अपील’

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ नेताओं ने, जैसे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन, जिन्होंने कोपेनहेगन में मोदी से मुलाकात के दौरान सुझाव दिया, कि मॉस्को को प्रभावित करने के लिए और संघर्ष रोकने के लिए भारत अपनी तटस्थता का उपयोग कर सकता है। वहीं, एक भारतीय अधिकारी ने घरेलू राजनीति में मोदी की भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व का जिक्र करते हुए कहा कि, 'हर कोई इस तथ्य को समझता है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह से सहज है' और विदेशी नेताओं के लिए, 'सबसे अच्छा विकल्प उन मुद्दों पर (बीजेपी) के साथ गठबंधन करना है, जो पारस्परिक हित के हैं और उन मुद्दों पर सूक्ष्म दबाव बनाकर रखना है, जो पारस्परिक तौर पर चिंता के विषय हैं'। वहीं, कई भारतीय रूस को देश का सबसे पुराना साझेदार मानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित स्वतंत्रता के बाद के नेताओं ने आर्थिक प्रेरणा के लिए सोवियत संघ की ओर देखा। कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत को रूस से ही सैन्य समर्थन हासिल हुआ।

अमेरिका और रूस के बीच भारत कहां?

अमेरिका और रूस के बीच भारत कहां?

पिछले कुछ सालों में भारत के आर्थिक संबंध अमेरिका और यूरोप के साथ काफी बढ़ गये हैं, लेकिन अभी भी भारत को हथियारों और हथियारों के सामान के लिए रूस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नई दिल्ली सर्विसिंग और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए मास्को पर निर्भर है। भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अपने ऐतिहासिक साथी के साथ ही बना रहा और बगैर रूस की निंदा किए हुए संयुक्त राष्ट्र में वोटों से परहेज किया। इसने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूसी तेल के आयात को छूट पर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है क्योंकि पश्चिमी देशों ने व्यापक प्रतिबंध लगाकर क्रेमलिन को आर्थिक रूप से अलग करने की कोशिश की है। हालांकि, रूस से भारतीय ईंधन आयात की मात्रा अभी भी कई यूरोपीय देशों से काफी नीचे है। फिर भी विश्लेषकों का कहना है कि भारत को चीन के लिए एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक विकल्प के रूप में माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों के लिए थोड़ा उल्टा दिखाई देता है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय आलोचना का उग्र रूप से जवाब दिया है। मार्च में विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत के खिलाफ चले "अभियान" की निंदा की।

यूक्रेन संकट से कितना फायदा कितना नुकसान?

यूक्रेन संकट से कितना फायदा कितना नुकसान?

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय संघर्ष ने पश्चिमी देशों का ध्यान उस ओर खींच लिया है जिसे भारत एक अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है, और वो है, एशिया और हिंद महासागर में चीन का सैन्य खतरा। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष भी हो चुके हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट थिंक-टैंक के एक वरिष्ठ साथी सी राजा मोहन ने कहा कि, 'अमेरिका के लिए, "रूसी सवाल चीन की समस्या से दूर नहीं है और चीन के सवाल पर, भारत की केंद्रीय भूमिका स्वयं स्पष्ट है।" लेकिन एक और पूर्व भारतीय विदेश सचिव केसी सिंह ने तर्क दिया कि, रूसी संघर्ष पर भारत की उदासीनता फिर भी पश्चिम के साथ देश के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है यदि बाइडेन जैसे नेता यह निष्कर्ष निकालते हैं, कि संकट के समय नई दिल्ली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केसी सिंह का मानना है कि, "वे पश्चिम को एक संकेत भेज रहे हैं कि, भारत एक भागीदार के रूप में कितना विश्वसनीय हो सकता है?" उन्होंने कहा कि, "जहां चीन का संबंध है, वहां अमेरिकियों के साथ हमारे हितों का मिलाव है। लेकिन, जहां तक यूक्रेन का संबंध है, हम दीवार के किनारे खड़े होना चाहते हैं। तो क्या आप सेलेक्टिव पार्टनर बन सकते हैं?"

क्या भारत ने रूस को दरकिनार किया?

क्या भारत ने रूस को दरकिनार किया?

कई विश्लेषकों का मानना है कि, भारत की सार्वजनिक टिप्पणियों के साथ-साथ पश्चिमी नेताओं के साथ भारतीय नेताओं के व्यापक मुलाकात ने पुतिन के कार्यों की अस्वीकृति को स्पष्ट कर दिया है। जबकि भारत ने रूस की सीधे तौर पर निंदा नहीं की है, और भारत ने बगैर रूस को दोष दिए यूक्रेन के बूचा में नागरिकों की हत्या की आलोचना की है। मोदी ने बार-बार देशों से "क्षेत्रीय अखंडता" का सम्मान करने का आह्वान किया है, जिसे कुछ लोग मास्को की परोक्ष फटकार के रूप में मानते हैं। वहीं, भारत के वाणिज्य मंत्री और भाजपा के एक वरिष्ठ सदस्य पीयूष गोयल ने इस सप्ताह विदेशी संवाददाताओं से कहा कि भारत की स्थिति को विश्व स्तर पर अच्छी तरह से समझा गया है। उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक दुनिया को एक-दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है और इसलिए, भारत के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ सहित सभी विश्व नेताओं में बहुत रुचि है।"

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English summary
How did the Modi government achieve a diplomatic victory in Europe without criticizing Russia?
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