गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पहले भारतीय जिन्‍होंने राष्‍ट्रपति ट्रंप का किया विरोध

पहले भारतीय हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जिन्‍होंने राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के मुसलमान शरणार्थियों की एंट्री बैन करने वाले आदेश की आलोचना की है। पिचाई का मानना ट्रंप के आदेश का होगा नकारात्‍मक असर।

कैलिफोर्निया। गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्‍होंने राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के मुसलमान शरणार्थियों को बैन करने वाले एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर की आलोचना की है। पिचाई ने कहा है कि राष्‍ट्रपति ट्रंप के आदेश की वजह से अमेरिका के लिए आकर्षित होने वाली विदेशी क्षमताओं पर नकारात्‍मक प्रभाव होगा। राष्‍ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को जो आदेश साइन किया है उसके बाद सात मुसलमान देशों से आने वाले शरणार्थियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए हैं।

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निराश हैं सीईओ पिचाई

पिचाई के मुताबिक ट्रंप के इस आदेश की वजह से गूगल के 187 कर्मियों पर असर पड़ेगा। गूगल ने सफर कर रहे अपने स्‍टाफ को अमेरिका लौट आने के लिए कहा है। पिचाई के हवाले से वॉल स्‍ट्रीट जनरल ने लिखा है, 'हम इस आदेश के प्रभाव को लेकर काफी निराश है और कोई भी प्रस्‍ताव जो गूगल के कर्मियों और उनके परिवार वालों पर बंदिशें लगाता हो या फिर अमेरिका में आने वाले कौशल के लिए बाधा पैदा करता हो, उसकी वजह से हमें काफी दुख है।' पिचाई ने ये बातें अपने स्‍टाफ को भेजे एक ई-मेल में कहीं हैं। पिचाई ने कहा कि इस एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर की वजह से उनके कर्मियों को होने वाला व्‍यक्तिगत नुकसान काफी दर्दनाक है। पिचाई ने अपने स्‍टाफ से कहा है कि वह गूगल ग्‍लोबल सिक्‍योरिटी टीम से तुरंत संपर्क करें अगर वह विदेश में हैं और उन्‍हें मदद की जरूरत है।

नोबेल पुरस्‍कार विजेता भी विरोध में

शुक्रवार को राष्‍ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम यानी यूएसआरएपी में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद सात मुसलमान देशों सीरिया, यमन, इरान, ईराक, सोमालिया, लीबिया और सूडान से आने वाले शरणार्थियों के लिए अमेरिका में एंट्री 90 दिनों के लिए रोक दी गई है। पिचाई से पहले फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी ट्रंप के इस आदेश पर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा शनिवार को 11 नोबेल पुरस्‍कार विजेताओं की ओर एक ऑर्डर के विरोध में पीटिशन साइन की गई है। हालांकि रिपब्लिकन नेताओं जिसमें हाउस स्‍पीकर पॉल रेयॉन भी शामिल हैं उन्‍होंने इस आदेश की तरफदारी भी की है।

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