भारत के साथ अमेरिका ने मिलाया हाथ, प्रशांत महासागर से चीन को दूर रखने के लिए चली यह चाल
वॉशिंगटन। प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने और भारत-अमेरिका के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के साथ आपसी सहयोग से प्रशांत महासगर में डिप्लोमेटिक, इकनॉमिक और सिक्योरिटी समझौते के लिए ट्रंप ने 'एशिया रिएश्योरेंस कोऑपरेशन एक्ट' (ARIA) कानून पर हस्ताक्षर किये हैं। पांच साल के लिए बने और 1.5 अरब डॉलर के बजट वाले इस कानून के तहत अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन के बढ़ते खतरों को रोकने के लिए काम करेगा।
प्रशांत महासागर में चीन को रोकना...
इस नए कानून के तहत प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते खतरों, साउथ चाइना सी में चीन के अवैध निर्माण और सैन्यकरण को रोकने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते चीनी प्रभाव का सामना करने जैसी चुनौतियों पर मिलकर काम किया जाएगा। इस कानून में कहा गया है कि पूरे दक्षिण एशिया के इस्लामिक देश में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय आतंकी खतरों का सामना करना है। साथ ही इस कानून में जोर देकर कहा गया कि प्रशांत महासागर में शांति और सुरक्षा के लिए भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना है। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच डिप्लोमेटिक, इकनॉमिक और सिक्योरिटी को मजबूत करने जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है।
इस कानून में बहुपक्षीय सुरक्षा संवाद भी शामिल
अमेरिका ने कहा वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और सुरक्षा समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें भारत-अमेरिका रक्षा संबंध से लेकर भारत-अमेरिका रक्षा तकनीक व व्यापारिक पहल जैसा नया ढांचा भी शामिल है। यह कानून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच बहुपक्षीय सुरक्षा संवाद को भी संदर्भित करता है, जिसमें प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करने, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और इंडो-पैसिफिक को खुला और स्वतंत्र करने जैसे मुद्दे शामिल है। हालांकि, इसमें कहा गया है कि प्रशांत महासागर की वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वार्ता में बदलाव करने के बजाय इसे बढ़ाना है।
ट्रंप ने किए ARIA कानून पर साइन
ARIA कानून को इसी पिछले साल अप्रैल में अमेरिकी सीनेट में पूर्वी एशिया पर अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध सब कमेटी के अध्यक्ष सीनेटर कोरी गार्डनर, प्रशांत और अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति द्वारा पेश किया गया था। वहीं, एडिट मार्केय, मार्को रुबियो और बेन कार्डिन द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। इस कानून को 4 दिसंबर को अमेरिकी सीनेट में पास किया गया और 12 दिसंबर को यूस कांग्रेस में पास हुआ, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून पर हस्ताक्षर किये।