अप्रवासियों को जनगणना से बाहर रखने की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी की चुके हैं। 20 जनवरी 2021 को डेमोक्रेट जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और ऐसे में ट्रंप एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में हैं। अगर ट्रंप अपनी योजना पर पूर्वनियोजित विचार के तहत आगे बढ़ते हैं तो फिर अमेरिका में गैरकानूनी तरह से बसे अप्रवासियों को जनगणना से बाहर कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की बड़ी लड़ाई
डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी नीति के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। ट्रंप प्रशासन नहीं चाहता है कि अमेरिकी जनसंख्या की गिनती में उन लोगों को शामिल किया जाए जो अप्रवासी हैं और गैर-कानूनी तरह से रह रहे हैं। जनगणना के आधार पर ही तय होता है कि अमेरिकी कांग्रेस में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। ऐसे में अगर ट्रंप की योजना सफल रहती है तो फिर ऐसे राज्य जहां पर अप्रवासियों की संख्या दर्ज नहीं है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में उनका प्रभाव कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी पलों में ट्रंप के लिए हार या फिर जीत का फैसला कर सकता है। ट्रंप 20 जनवरी को व्हाइट हाउस से विदा हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप अभी तक चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने को रेडी नहीं हैं। अमेरिकी संविधन के मुताबिक देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। इस जनगणना के आधार पर कुछ सरकारी मदद तय होती हैं और साथ ही हर राज्य में प्रतिनिधि सभा के लिए सीटों की संख्या निर्धारित होती है। प्रतिनिधि सभा, अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है।
जुलाई में ट्रंप ने दिए थे निर्देश
जुलाई माह में जब जनगणना जारी थी तो उसी समय ट्रंप ने निर्देश जारी किए थे कि देश के 10 मिलियन अनुमानित गैरकानूनी अप्रवासियों को गिनती से दूर रखा जाए। रिपब्लिकन ट्रंप कार्यकाल की शुरुआत से ही अप्रवासियों की संख्या सीमित करने की कोशिशों लगे हैं। वह पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी कांग्रेस को गलत तरह से देश में बसे विदेशियों का प्रतिनिधित्व करने की मंजूरी नहीं देंगे। अब तक की जनगणना में राज्य के हर नागरिक को शामिल किया गया है सिवाय उन लोगों के जो विदेशी हैं और अस्थायी वीजा पर रह रहे हैं। डेमोक्रेट की अगुवाई वाले राज्य जैसे की न्यूयॉर्क, यहां पर अप्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। इन राज्यों की तरफ से लोअर कोर्ट्स में ट्रंप को मिली जीत को चैलेंज किया जा चुका है। ट्रंप प्रशासन ने इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए कहा है।
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