मलेशिया की तीन दिवसीय यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर फोकस
Rajnath Singh Malaysia Visit: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रविवार को राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने ट्विटर इसकी जानकारी साझा की।
रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए मलेशिया की यात्रा पर हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कहा था कि वह 9 जुलाई को अपनी तीन दिवसीय दौरे पर मलेशिया जाएंगे।

बता दें कि राजनाथ सिंह अपने समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह मलेशिया के प्रधानमंत्री वाईबी दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे।
रक्षा मंत्री ने किया ट्वीट
मलेशिया पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "कुआलालंपुर के खूबसूरत शहर में आकर खुशी हुई। मैं मलेशिया के राजनीतिक नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर उत्सुक हूं।"
डिफेंस सहित कई क्षेत्रों पर होगी वार्ता
राजनाथ सिंह की मलेशिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य मलेशिया और भारत के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करना है। अपने बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा गया कि भारत और मलेशिया का पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में साझा हित है। दोनों देशों के बीच एक मजबूत और बहुआयामी संबंध है, जो रक्षा और सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित हुआ है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देश 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान स्थापित बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
रुपये में व्यापार करने पर सहमत दोनों देश
वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच गहरे और अच्छे संबंध हैं। आपको बता दें कि हाल ही अप्रैल में भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। यह घोषणा भारतीय व्यापार को यूक्रेन संकट के प्रभाव से बचाने के लिए चल रहे आधिकारिक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है।
इससे पहले इस जून में विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) वी मुरलीधरन ने मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री वी शिवकुमार से मुलाकात की और वे मलेशिया में भारतीय श्रमिकों के लिए सभी क्षेत्रों को खोलने पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए थे।
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