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UNSC में चीन ने ठुकराया हांगकांग मसले पर अमेरिकी मीटिंग का अनुरोध, रूस ने दिया साथ

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बीजिंग। चीन ने अमेरिका की तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्‍योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) पर हांगकांग में आने वाले प्रस्‍तावित कानून को लेकर बुलाई मीटिंग को ब्‍लॉक कर दिया है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि हांगकांग उसका आतंरिक मसला है। अमेरिक ने चीन की तरफ से हांगकांग में लागू किए जाने वाले नए सुरक्षा कानून को लेकर यूएनएससी की मीटिंग के लिए अनुरोध किया था। अमेरिकी राजनयिकों के हवाले से न्‍यूज एजेंसी एएफपी की तरफ से यह जानकारी दी गई है।

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दादागीरी बंद करने की सलाह

चीन ने अमेरिका को दो-टूक जवाब दिया है कि हांगकांग उसका आतंरिक मसला है। यूनाइटेड नेशंस (यूएन) में चीन के राजदूत झांग जून ने ट्वीट किया और कहा, 'चीन, अमेरिका की तरफ से सुरक्षा परिषद की मीटिंग के लिए आधारहीन अनुरोध को खारिज करता है।' उन्‍होंने आगे लिखा, 'हांग कांग में राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून पर आया बिल पूरी तरह से चीन का आतंरिक मसला है। इसका सुरक्षा परिषद से कोई लेना-देना नहीं है।' उन्‍होंने अमेरिका को सलाह दी कि वह 'डराने की आदत और शक्तिप्रदर्शन वाली राजनीति' से बाज आए। अपनी ट्वीट में उन्‍होंने अमेरिका को दुनिया के लिए परेशानी पैदा करने वाला देश करार दिया है। जून ने लिखा, 'अमेरिका ने अंतरराष्‍ट्रीय कानून के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्‍लंघन किया है।' चीन को इस फैसले में रूस का साथ मिला है। रूस ने कहा है कि किसी देश के आंतरिक मसलों पर चर्चा करना मुश्किलों को दावत देना है।

साल 1997 में ब्रिटेन ने सौंपा चीन को

हांगकांग के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रस्‍तावित कानून प्रभावशाली तरीके से उनकी आजादी के मूलभूत तत्‍वों को खत्‍म कर देगा जो उन्‍हें साल 1997 में तब मिले थे जब ब्रिटेन ने इसे आजाद किया था। हांगकांग से साल 1997 में ब्रिटेन ने अपना शासन खत्‍म किया था। इसके बाद उसने इसे चीन को सौंप दिया था। यूएन में अमेरिकी मिशन की तरफ से कहा गया है 'नया सुरक्षा कानून पूरी तरह से हांगकांग की उस आजादी को खत्‍म करना है जो सन् 1984 में चीन-ब्रिटिश साझा घोषणा पत्र में तय की गई थी।' अमेरिका के मुताबिक इस मसले पर अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय को तुरंत ध्‍यान देने की जरूरत है जो अंतरराष्‍ट्रीय शांति और सुरक्षा को परेशानी में डाल सकता है।

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English summary
China tells US Hong Kong is an internal matter blocks UNSC meet on proposed law.
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