बदलने जा रही है बांग्लादेश की विदेश नीति, सरकार ने 7 देशों से अपने राजनयिक बुलाए वापस
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मदुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना कीसरकार द्वारा नियुक्त सात राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये राजनयिक अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, यूएई और मालदीव में तैनात थे। उन्हें तुरंत बांग्लादेश लौटने का निर्देश दिया गया है।
वाशिंगटन में राजदूत मोहम्मद इमरान, मास्को में राजदूत कमरुल हसन, रियाद में राजदूत जावेद पटवारी, टोक्यो में राजदूत शहाबुद्दीन अहमद, बर्लिन में राजदूत मोशर्रफ हुसैन भुइयां, अबू धाबी में राजदूत अबू जफर और माले में उच्चायुक्त रियर एडमिरल एसएम अबुल कलाम आजाद को वापस बुलाया गया है।
प्रमुख स्थानों से दूत वापस बुलाए गए
राजदूत कमरुल अहसन 5 जनवरी, 2020 से मॉस्को में बांग्लादेश दूतावास में तैनात थे। डॉ मोहम्मद जावेद पटवारी अगस्त 2020 से सऊदी अरब में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। मोशर्रफ हुसैन भुइयां 2 अक्टूबर, 2020 को जर्मनी में बांग्लादेश के दूतावास में शामिल हुए। उन्होंने चेक गणराज्य, कोसोवो और समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में समवर्ती मान्यता भी प्राप्त की।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अलग-अलग नोटिस में इन दूतों को अपने वर्तमान कर्तव्यों को त्यागने और तुरंत ढाका लौटने का निर्देश दिया गया है। यह कदम 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के गठन के बाद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है।
अतिरिक्त राजनयिक परिवर्तन
इन राजदूतों को वापस बुलाने के अलावा, वाशिंगटन से प्रथम सचिव वहीदुज्जमां नूर और काउंसलर आरिफा रहमान रूमा को भी वापस बुलाया गया है। ओटावा में तैनात काउंसलर अपर्णा रानी पाल और काउंसलर मोबाशवीरा फरजाना मिथिला को भी इसी तरह वापस बुलाया गया है। न्यूयॉर्क में तैनात तीसरे सचिव असिब उद्दीन अहमद को भी वापस बुलाने का निर्देश दिया गया है।
यह फेरबदल मोहम्मद यूनुस के अंतरिम प्रशासन के तहत बांग्लादेश के कूटनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। ये बदलाव विदेशों में राजनयिक मिशनों के पुनर्गठन के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं।
यह निर्णय अंतरिम सरकार की अपनी विदेश नीति प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और संभवतः उन्हें पुनः परिभाषित करने की मंशा को दर्शाता है। इन दूतों को तत्काल वापस बुलाना नए प्रशासनिक निर्देशों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
वापस बुलाए गए राजदूतों को शेख हसीना सरकार ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया था। उनकी वापसी से अंतरिम सरकार की नीतियों के अनुरूप नई नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
अंतरिम सरकार के कार्यों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये बांग्लादेश के विदेश संबंधों के दृष्टिकोण में संभावित बदलाव का संकेत देते हैं। वापस बुलाए गए राजनयिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार तुरंत ढाका वापस रिपोर्ट करें।
इस कदम को मोहम्मद यूनुस प्रशासन द्वारा अपने अधिकार को स्थापित करने और वैश्विक मंच पर बांग्लादेश के भविष्य के जुड़ाव के लिए अपने दृष्टिकोण को लागू करने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
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