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मुश्किल में ड्रैगन: भारत के बाद अब अमेरिका ने दिया चीन को तगड़ा झटका, रक्षा उपकरणों के निर्यात पर लगाई पाबंदी

मुश्किल में ड्रैगन: भारत के बाद अब अमेरिका ने दिया चीन को तगड़ा झटका, रक्षा उपकरणों के निर्यात पर लगाई पाबंदी

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नई दिल्ली। भारतीय जमी पर कब्जा करने की कोशिश और लद्दाख के गलवान वैली में सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारत में चीन का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट शुरू कर दिया तो सोमवार को भारत सरकार ने चीन पर बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया। केंद्र सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को भारत में बैन कर दिए। भारत के बाद अब अमेरिका ने चीन को झटका दिया है। अमेरिका ने चीन को रक्षा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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America ने दिया China को झटका, Defense Equipment के निर्यात पर लगाई पाबंदी | वनइंडिया हिंदी
 After India ban 59 Chines Mobile App, US ends defence exports to Hong Kong as China pushes for national security bill

अमेरिका ने चीन के हॉगकॉग को लेकर राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून लाए जाने की घोषणा के बाद अत्‍याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका चीन को अमेरिकी रक्षा उपकरण और डुअल यूज संवेदनशीन तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर बीजिंग हॉगकॉग को एक देश, एक सिस्टम समझता है तो हमें इसे निश्चित तौर पर समझना होगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की सत्ताधारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के हॉगकॉग की स्‍वतंत्रता को खत्‍म करने के फैसले ने अमेरिका को हॉगकॉग के प्रति अपनी विदेश नीतियों को फिर से विचार करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित करने जा रहा है, ऐसे में अमेरिका ने हॉगकॉग के अमेरिकी रक्षा उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने का अहम फैसला किया है। अमेरिका के राष्‍ट्रीय सुरक्षा की रक्षा केो तहत इस फैसले को लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस बात का खतरा नहीं उठा सकते हैं कि यह अत्याधुनिक हथियार चीन की सेना पीपल्‍स लिबरेशन के पास पहुंच जाएं।

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English summary
Today, US is ending exports of Political-Military Affairs,US Dept of State controlled US origin defense equipment & sensitive US Commerce Dept controlled dual-use technologies to Hong Kong.
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