उत्तर प्रदेश में बनेंगे फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और टैंक, आएंगी ढाई लाख नौकरियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को यूपी रक्षा और एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। सरकार की ओर ये जारी बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की दिशा में सरकार के वादे को लेकर ये एक और अहम कदम है। फरवरी माह में यूपी इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनाए जाने का ऐलान किया था।

50,000 करोड़ का निवेश, ढाई लाख नौकरियां

डिफेंस कोरिडोर के लिए बुंदेलखंड में 3000 हेक्टेयर जमीन की पहचान यूपी एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल डेवेलेपमेंट ऑथोरिटी ने कर ली है। इसके अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर ये कहा गया है कि डिफेंस कॉरिडोर निवेशकों को आकर्षित करेगा और इसके जरिए सूबे में 50 हजार करोड़ रुपए का संभावित निवेश होगा। साथ ही इससे आने वाले पांच साल के भीतर 2.5 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी। एक्सप्रेस वे प्रदेश के छह जिलों, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट से गुजरेगा।

कई बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश

डिफेंस कोरिडोर के निर्माण के बाद यूपी में फाइटर प्लेन, टैंक और हेलीकॉप्टरों का निर्माण होगा। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने बताया है कि कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कोरिडोर में निवेश के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि नीति के अमल में आने के बाद उप्र में रक्षा क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी।

उप्र एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी

डिफेंस कॉरिडोर के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी उप्र एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण संभालेगा। कोरिजोर मेगा ऐंकर यूनिट और ऐंकर यूनिट के तहत विकसित किया जाएगा। 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मेगा एंकर की श्रेणी में और एक हजार करोड़ रुपए से कम निवेश वाली कंपनियां ऐंकर यूनिट के तहत आएंगी।

प्रमुख सचिव (सूचना) अवनीश अवस्थी ने बताया है कि कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। पंजाब नेशनल बैंक को लीड बैंक बनाया गया है। अवस्थी ने बताया है कि 7800 करोड़ के लोन का अप्रूवल भी हमें मिल गया है। लोन 15 साल के लिए मिला है, जिसे 48 किश्तों में वापस करना है।

English summary

Uttar Pradesh yogi govt identifies 3000 hectare land for defence industrial corridor