जरूरत पड़ी तो यूपी में भी लागू करेंगे एनआरसी: योगी आदित्यनाथ
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नई दिल्ली। असम में जिस तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजेंस को लागू किया गया और तकरीबन 19 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट बाहर कर दिए गए उसके बाद से लगातार इस लिस्ट को लेकर विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बेहद ही अहम और साहसिक फैसला है। यही नहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एनआरसी को लागू किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
असम यूपी के लिए उदाहरण हो सकता है
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए असम एक उदाहरण हो सकता है। सरकार ने एक अहम और साहसिक फैसला लिया है, जिसके कोर्ट के फैसले के बाद लागू किया जा रहा है। मेरा मानना है कि हमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन चीजों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब एनआरसी को लागू करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसे करेंगे। पहले चरण में जिस तरह से असम में यह किया गया है वह उत्तर प्रदेश के लिए एक उदाहरण हो सकता है। उनके अनुभव का इस्तेमाल करके हम इसे यूपी में चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और गरीबों के अधिकारों को छिनने से बचाएगा।
अयोध्या- सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी
वहीं अयोध्या मसले पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार उसका सम्मान करेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर किसी को कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौर करने वाली बात है कि यूपी के मंत्री ने कहा था कि जगह भी हमारी, मंदिर भी हमारा, कोर्ट भी हमारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि इस तरह के बर्ताव की निंदा होनी चाहिए।
जनसंख्या आबादी- लगनी चाहिए पाबंदी
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बढ़ती आबादी को रोकने की बात कही थी, उसपर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चरणबद्ध योजना इसके लिए कारगर साबित होगी, लोगों पर एक सीमा के बाद पाबंदी लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार पीएम की इस चिंता के साथ पूरी तरह से खड़ी है, कहीं ना कहीं हमे पाबंदी लगानी होगी। लेकिन यह किस परिपेक्ष्य में होगी, इसपर सरकार के स्तर पर चर्चा की जरूरत है, हम इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे. हमने इसके लिए पहले ही अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं।