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तीन तलाक, आर्टिकल 370, CAB के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी!

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    Modi-Shah के Historic decision की हैट्रिक, Government ने 7 महीने में पूरे किए 3 वादे|वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के तकरीबन 7 महीने पूरे हो गए हैं। दूसरे कार्यकाल के सात महीने के भीतर ही मोदी सरकार ने तीन बड़े चुनावी वादों को पूरा कर दिया है। चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, जिसमे से तीन बड़े वादों को सरकार ने 7 महीने के भीतर पूरा कर दिया है।

    अहम बिलों को किया पास

    अहम बिलों को किया पास

    मोदी सरकार ने अपना पहला चुनावी वादा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने का पूरा किया। घाटी में सरकार ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया और प्रदेश को दो केंद्रशासित राज्यों में बांट दिया। इसके अलावा सरकार ने दूसरा जो बड़ा चुनावी वादा पूरा किया वह है तीन तलाक बिल। सरकार ने तीन तलाक बिल के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था, जिसे सरकार ने पूरा किया। इन दो के अलावा सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल पास कराने में सफलता हासिल की है।

    अगले वादों पर नजर

    अगले वादों पर नजर

    नागरिकता संशोधन बिल, तीन तलाक कानून, आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर में अंत, सरकार ने इन तीन बड़े चुनावी वादों को पूरा कर लिया है। इसके बाद अब सरकार अपने चौथे बड़े चुनावी वादे की ओर आगे बढ़ सकती है। दरअसल सरकार ने समान नागरिक संहिता बिल और जनसंख्या कानून बनाने का भी वादा किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अब इन दो बड़े वादों पर अमल करने की ओर कदम बढ़ा सकती है।

    बढ़ती आबादी

    बढ़ती आबादी

    अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने समान नागरिकता कानून का जिक्र किया था। मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जबतक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है तबतक देश में लैंगिक समानता नहीं आ सकती है। इसके अलावा मोदी सरकार ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए इस बाबत कानून बनाने का वादा किया था। लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को भी लाने की ओर आगे बढ़ सकती है।

    इसे भी पढ़ें- Citizenship Amendment Bill: BJD, JDU के वोट ने राज्यसभा में पलट दिया पासा

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    English summary
    Within 7 month Modi government fulfilled 3 big promise now Uniform Civil Code is next.
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