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शीतकालीन सत्र: सरकार पहले दिन पेश करेगी कृषि कानून निरसन विधेयक, कांग्रेस भी घेरने को तैयार

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नई दिल्ली, 27 नवंबर: शीतकालीन सत्र का पहला दिन सोमवार (29 नवंबर) को शुरू हो रहा है। सरकार सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सभी महत्वपूर्ण निरसन विधेयक पेश करने के लिए तैयार है। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों के साथ "लोगों की चिंताओं के महत्वपूर्ण मामलों को उठाने में एकजुट होकर काम करने" के लिए सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। एक आधिकारिक बुलेटिन में शुक्रवार (26 नवंबर) को कहा गया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन निरसन विधेयक लोकसभा में आएगा। किसान मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष सदन में विधेयक पर चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस ने दोनों सदनों में तीन लाइन का व्हिप जारी कर पार्टी सांसदों को सोमवार को मौजूद रहने को कहा है।

Winter Session

कांग्रेस भी सरकार को घेरने को तैयार

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई विपक्षी नेताओं को पिछले सत्र में एकता की याद दिलाते हुए लिखा है, "29 नवंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोमवार (27 नवंबर) को राज्यसभा और लोकसभा में सभी विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुला रहा हूं ताकि एक बार फिर से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में एकजुट होकर काम किया जा सके।"

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा के विषयों पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। एक संसदीय पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र ने अभी तक सूचित नहीं किया है कि क्या वे निरसन विधेयक पर बहस चाहते हैं या नहीं।

26 नए विधयकों को पास कराने की सरकार की योजना

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पास 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के लिए एक भारी एजेंडा है, जिसमें 26 नए विधेयकों सहित विधायी कार्य शामिल हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

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इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार के एजेंडे में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन भी शामिल है।

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