छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा-राज्य में लागू नहीं होगा NPR, खिलाफत में सबसे आगे होंगे CM
रायपुर। नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर पर जारी विरोध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में एनपीआर नहीं लागू किया जाएगा। इससे पहले केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार एनपीआर को एनआरसी से जोड़ते हुए लागू करने से इनकार कर चुकी हैं।
ताम्रध्वज साहू ने कहा, "हम पहले भी कई मौकों पर अपनी राय बता चुके हैं। हम एनपीआर का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसके खिलाफ हस्ताक्षर करने वाले पहले शख्स होंगे।" आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य CAA, NRC, NPR का विरोध कर रहे हैं। केरल और वेस्ट बंगाल भी विरोध में खड़े हो गए। देश के कई जगह पर प्रदर्शन हो रहा है।
कई राज्य केंद्र से मांग कर रहे हैं कि इस विधेयके को मोदी सरकार वापस ले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे राज्यों को भी इसे लागू करना पड़ेगा। संशोधित कानून का विरोध कर रहे केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के बारे में मेघवाल ने कहा कि सीएए लागू करने के लिये वे संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। मेघवाल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है।
Chhattisgarh Home Minister Tamradhwaj Sahu: We have cleared our stand on several occasions - we oppose the National Population Register (NPR). The Chief Minister has said that he would be the first to sign against it. pic.twitter.com/LSrVRgqs0H
— ANI (@ANI) February 19, 2020
सीएए को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है और इस राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी है। इस पर राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं हैं और उन्हें इसे लागू करना ही होगा। उन्होंने कहा, ''केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीएए लागू नहीं किया जायेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यही बात कह रही हैं। लेकिन उन्हें यह लागू करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास इसके सिवा कोई और विकल्प नहीं है ।''"