Vote from Home सुविधा क्‍या है? असम चुनाव में EC ने किया लागू, किन्‍हें और कैसे मिलेगा लाभ?

Vote from Home facility: भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 'घर से वोट' सुविधा शुरू की है। इसके तहत, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन मतदान केंद्रों पर जाए बिना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस पहल का लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे हर पात्र मतदाता अपनी भूमिका निभा सके।

Vote from Home की सुविधा किन्‍हें मिलेगी?

यह सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए है, जो घर बैठे मतदान कर सकेंगे। असम के जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका उद्देश्य यात्रा या आयु-संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे मतदाताओं को सशक्त बनाना है, ताकि कोई भी अपने अधिकार से वंचित न रहे।

Vote from Home facility के लिए कैसे करें आवेदन?

पात्र मतदाता निर्धारित आवेदन प्रक्रिया से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के बाद, मतदान दल पारदर्शिता बनाए रखते हुए उनके घर जाकर वोट एकत्र करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि गतिशीलता चुनौतियों वाले लोग भी अपने अधिकार से वंचित न हों, जिससे मतदान प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी बनी रहे।

असम में कितने हैं इस कै‍टेगरी के वोटर्स?

असम में, 85 वर्ष से अधिक आयु के 19,774 मतदाताओं (जो इस श्रेणी के 19.32% हैं) को घर से मतदान की मंजूरी मिली है। इसके अलावा, 6,638 दिव्यांग मतदाताओं (कुल दिव्यांग मतदाताओं का 3.23%) को भी यह विशेष सुविधा मिली है, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे।

घर से वोटर डाल सकेंगे वोट

मतदान दल मतदाताओं को पहले से सूचित कर उनके घर पर ही मतदान प्रक्रिया संपन्न करेंगे। यदि कोई मतदाता पहली यात्रा के दौरान अनुपलब्ध होता है, तो अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दूसरी बार प्रयास किया जाएगा। यह प्रभावी प्रक्रिया सभी पात्र व्यक्तियों को मतदान का अवसर प्रदान करेगी।

असम में कब होगी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग?

राज्य में घर से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5 अप्रैल तक चलेगी। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को भी मतदान कार्यक्रम से अवगत कराया है। दिशानिर्देशों के तहत, उम्मीदवार फॉर्म 10 द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित कर मतदान टीमों के साथ प्रतिनिधि भेज सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह पहल "हर वोट मायने रखता है और हर मतदाता महत्वपूर्ण है" के सिद्धांत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दर्शाती है, जो राज्य में लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करेगा। आयोग ने घोषणा की कि सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एकल चरण में होगा, और वोटों की गिनती 4 मई को निर्धारित है।