Vizag Gas Leak: मानवाधिकार आयोग का केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के केमिकल प्लांट से जहरीली गैस लीक होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने मामले को लेकर केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों सरकारों से हादसे पर जवाब मांगा है और जानमाल की नुकसान की जानकारी देने को कहा है। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 800 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।इसके अलावा भी हजारों लोग इससे प्रभावित है।

विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के केमिकल प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हो गया और हजारों लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसा विशाखापट्टनम से करीब 30 किलोमीटर वेंकटपुरम गांव में हुआ। वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलिमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस लीक तड़के कोई 3 बजे हुई, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। लोगों को गैस रिसाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई और करीब हजार से अधिक लोग बीमार पड़ गए। यह संयंत्र गोपालपट्नम इलाके में स्थित है। इस इलाके के लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, जी मचलाना और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने की शिकायत की।

आंध्र प्रदेश के डीजीपी दामोदर गौतम सावंग ने बताया कि न्यूट्रिलाइजर्स के इस्तेमाल के बाद हालात काबू में आए। मारे गए लोगों में से 2 की मौत दहशत में भागते समय हुई। इनमें से एक आदमी कंपनी की दूसरी मंजिल से गिरा, जबकि दूसरा कुएं में गिर गया। सावंग ने बताया है कि गैस लीक पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया है कि हादसे की क्या वजह रहीं, इसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के मंत्री एमजी रेड्डी ने कहा है कि कारखाने में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई। स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया। गैस को तुरंत हानिरहित तरल रूप में बेअसर किया गया। लेकिन थोड़ी गैस, फैक्ट्री परिसर से बाहर निकलकर आस-पास के इलाकों में पहुंच गई, जिससे लोग प्रभावित हुए। जो कंपनी इसे प्रबंधित कर रही थी, उसे इस घटना के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें आगे आना होगा और हमें यह बताना होगा कि किन प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और किनका पालन नहीं किया गया था। फिर उसी के अनुसार उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

English summary

Vizag Gas Leak National Human Rights Commission issues notice to Andhra Pradesh Govt and Centre