वाराणसी: '80 मुस्लिम घरों में 45 हिंदू मंदिर मिलने' का सच

जिन लोगों ने ये वीडियो शेयर किये हैं, उन्होंने लिखा है, "काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक सड़क को चौड़ा करने के लिए मोदी ने 80 मुस्लिम घरों को ख़रीद लिया है. जब उन्होंने इन घरों को साफ़ करना शुरू किया तो इन घरों के अंदर 45 पुराने मंदिरों की खोज की गई."

ढहे हुए मकानों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किये जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बनारस में 'काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट' के लिए मोदी सरकार ने रास्ते में पड़ने वाले 80 मुस्लिम घरों को ख़रीद लिया है.

जिन लोगों ने ये वीडियो शेयर किये हैं, उन्होंने लिखा है, "काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक सड़क को चौड़ा करने के लिए मोदी ने 80 मुस्लिम घरों को ख़रीद लिया है. जब उन्होंने इन घरों को साफ़ करना शुरू किया तो इन घरों के अंदर 45 पुराने मंदिरों की खोज की गई."

आपको बता दें कि 'काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट' को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बताया जाता है.

इस परियोजना के तहत सरकार चाहती है कि गंगा नदी के तट पर स्थित ललिता घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुँचने वाला मार्ग चौड़ा करके उसे साफ़-सुथरा और सुंदर बनाया जाये ताकि जो भी लोग वहाँ दर्शन के लिए आयें, उन्हें सुविधा मिल सके.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और राज्यपाल राम नाइक की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस परियोजना का शिलान्यास किया था.

Varanasi: Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone of Kashi Vishwanath Temple Corridor. pic.twitter.com/m4QrbFUECS

— ANI UP (@ANINewsUP) 8 March 2019

लेकिन बीते कुछ दिनों में इस परियोजना से जोड़ते हुए ट्विटर और फ़ेसबुक पर जो वीडियो सैकड़ों बार शेयर किये गए हैं, वो भ्रामक हैं.

दावे की सच्चाई

काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण की योजना पर काम करने के लिए सरकार ने काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया है.

इस परिषद में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी विशाल सिंह मुख्य कार्यपालक आधिकारी यानी सीईओ के पद पर कार्यरत हैं.

मंदिर परिसर के निर्माण के लिए 'मुस्लिम घरों को ख़रीदे जाने' और उनमें 'हिंदू मंदिरों की खोज' का जो दावा किया जा रहा है, उसके बारे में हमने विशाल सिंह से बात की.

उन्होंने बीबीसी संवाददाता प्रशांत चाहल को बताया कि ये सभी दावे फ़र्ज़ी हैं.

उन्होंने कहा, "इस परियोजना के लिए हमने अभी तक कुल 249 मकान क्रय किये हैं. जितने भी घर मंदिर प्रशासन द्वारा क्रय किये गए हैं इस योजना के लिए, उन घरों में से एक भी घर किसी अन्य धर्म का नहीं था. ये सभी मकान जो क्रय किये गये, ये सभी सनातन धर्म के हिंदू धर्मावलंबियों के ही थे."

विशाल सिंह ने कहा कि "जितने भी मकान अब तक क्रय किये गए हैं, उनमें से 183 मकान तोड़े जा चुके हैं. टूटे हुए मकानों में छोटे-बड़े मंदिरों की संख्या मिलाकर कुल 23 मंदिर हमें मिले हैं."

बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट

मंदिर प्रशासन के अनुसार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना की मूल भावना ये है कि गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर साफ़-साफ़ दिखाई पड़े.

अभी श्रद्धालु सँकरी गलियों से होकर मंदिर तक जाते हैं. भीड़ होने के कारण यहाँ लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं.

गलियों के किनारे बने ऊंचे-ऊंचे मकानों की वजह से मंदिर का शिखर तक नहीं दिखाई पड़ता.

इसके लिए ज़ाहिर है कि पुराने घरों और गलियों को ख़त्म करना पड़ेगा. लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं करने देना चाहते.

पिछले साल इसे लेकर बनारस में कुछ प्रदर्शन भी हुए थे. उस समय बीबीसी के सहयोगी समीरात्मज मिश्र ने वाराणसी जाकर स्थानीय लोगों से बात की थी.

उस समय लोगों का कहना था कि पुरानी गलियाँ ही बनारस की पहचान हैं और अगर इसे ख़त्म कर दिया गया तो बनारस जैसे प्राचीन शहर और दूसरे नए शहरों में फ़र्क़ क्या रह जाएगा?

समीरात्मज मिश्र बताते हैं, "बनारस के जिस इलाक़े में मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, वो मुख्य रूप से हिंदू बहुल इलाक़ा है. वहाँ मुसलमानों के घर नहीं हैं. जब हमने इस परियोजना के बारे में स्थानील लोगों से बात की थी तो वो घरों को तोड़े जाने से काफ़ी नाराज़ थे."

पढ़ें पूरी रिपोर्ट | ग्राउंड रिपोर्ट: बनारस में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़े जाने की सच्चाई

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