उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र सरकार तैयार, 9 बागी नहीं करेंगे वोट

नई दिल्ली। उत्तराखंड में सियासी संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहातगी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। उत्तराखंड फ्लोर टेस्ट में मायावती के सहारे टिकी हरीश रावत की नांव

केंद्र सरकार के इस रुख के बाद उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के बारे में सोचने को कहा था। जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने शुक्रवार तक का समय मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट इस एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी जो उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट की निगरानी रखेगी। इसके लिए सेवानिवृत्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर काफी सियासी उठाबैठक चल रही थी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है 9 बागी विधायक इस फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। इन सभी विधायकों ने कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।

इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को हटाने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दिया था।

English summary

Uttarakhand- Centre agrees for court observed floor test. retired Chief Election Commissioner should be appointed as the observer to oversee the floor test.