योगी सरकार नहीं करा पा रही मुलायम सिंह यादव की मर्सिडीज की सर्विसिंग, अब देगी उससे थोड़ी सस्ती SUV
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के राज में मुलायम सिंह यादव के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। सरकार ने मुलायम सिंह यादव को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार की संपत्ति विभाग ने मुलायम सिंह यादव को मिली मर्सिडीज एसयूवी को बदलने का फैसला किया है। दरअसल राज्य संपत्ति विभाग के पास मात्र दो मर्सिडीज एसयूवी ही उपलब्ध है। एक एसयूवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, जबकि दूसरी मुलायम सिंह यादव के पास है।
लेकिन सपा संरक्षक की गाड़ी में तकनीकि दिक्कतें आ गई हैं, जिसे सही कराने में या यूं कहे कि उसकी सर्विस कराने में 26 लाख रुपये का बजट बन रहा है। इतना बजट देख राज्य संपत्ति विभाग के पसीने छूटने लगे हैं। जिसके मद्देनजर अब इस महंगी गाड़ी को सपा संरक्षक से दूर करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों की मानें तो कार सर्विस के लिए राज्य संपत्ति और सुरक्षा शाखा एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन बजट किसी के पास नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार मुलायम सिंह यादव को बजट टोयोटा प्राडो गाड़ी उपलब्ध करा सकती है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव बीएमडब्लू की कार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुलायम से छीनी गई लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग
इनकम टैक्स भरने की प्रथा रोके जाने के अगले ही दिन योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुलायम सिंह यादव परिवार से लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग छीन ली। राज्य संपत्ति विभाग ने 14 सितंबर को विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया ट्रस्ट का बंगला खाली करा लिया। मुलायम सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवपाल सिंह यादव सचिव हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई शीर्ष नेता ट्रस्ट के सदस्य हैं।
इससे पहले राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री के अलावा 18 पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरे जाते हैं। साथ ही सरकार करीब 1,000 मंत्रियों का इनकम टैक्स भी जमा करने वाली है। राज्य सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगा दी।
राज्य के जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से सरकार को इनकम टैक्स जमा करना था उनमें मुलायम सिंह यादव के अलावा नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, और योगी आदित्यनाथ के नाम शामिल थे। मुख्यमंत्रियों के इनकम टैक्स को अदा करने का यह बिल मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में पास हुआ था।
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