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    लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ सवर्ण आरक्षण बिल

    सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी बिल राज्यसभा में पेश होगा।

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    नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने संबधी विधेयक लोकसभा में कल पारित हो गया। ये बिल आज राज्यसभा में पेश किया गया जिसपर चर्चा जारी है। इस बिल के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाया गया था, जिसका आज विपक्षी दलों ने विरोध किया। सरकार की कोशिश है कि इस बिल को उच्च सदन में पास कराया जाए। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार की मंशा इस बिल को पास कराने की नहीं, बल्कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की है।

    upper caste quota 10 percent Reservation bill rajya sabha live updates

    पढ़ें- पल-पल का अपडेट

    Newest First Oldest First
    10:46 PM, 9 Jan

    राज्यसभा में पास हुआ सुवर्ण आरक्षण बिल। पक्ष में पड़े 165 मत, जबकि 7 सांसदों ने खिलाफ में वोट डाला।
    10:16 PM, 9 Jan

    बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज, खिलाफ में पड़े 155 वोट।
    9:38 PM, 9 Jan

    आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस आरक्षण बिल के तहत सरकार ने गरीब सवर्णों को धोखा देने का काम किया है।
    7:44 PM, 9 Jan

    मिश्रा ने कहा, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार अलग शए आरक्षण का बिल लेकर आए क्योंकि वो भी कमजोर हैं। साथ ही ये भी बताएं कि देश में नौकरियां कहां से आएंगी।
    7:40 PM, 9 Jan

    बसपा के सतीशचंद मिश्रा ने कहा कि सवर्णों को आरक्षण का उनकी पार्टी समर्थन करती है लेकिन इस बिल में कई सवाल हैं। सरकार गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण नहीं ला रही है। इसमें कई खामियां हैं। सरकार का मकसद चुनावी लाभ है।
    7:39 PM, 9 Jan

    बसपा के सतीशचंद मिश्रा ने कहा कि सरकार के लोग अगड़ों के साथ आज दलितों के भी शुभचिंतक बन रहे हैं लेकिन प्रमोशन में आरक्षण का बिल क्यों नहीं लाया जा रहा है। आखिर इस बिल पर आपको क्या दिक्कत है।
    7:36 PM, 9 Jan

    रामविलास पासवान ने कहा कि जो बिल सरकार लेकर आई है उसकी सभी वर्ग के लोग तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल संविधान के पहलुओं को ध्यान में रखकर ही लाया गया है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले सभी ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया, आज कई लोग विरोध कर रहे हैं।
    7:30 PM, 9 Jan

    शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि देश में नौकरियों की कमी है। नौकरियां घट रही हैं, ऐसे में देश का युवा चिंतित है। गुजराल ने कहा कि देश में नई नौकरियां पैदा की जाने की जरूरत है। गुजराल ने कहा कि बांग्लादेश ने और चीन ने हाल में जिस तरह से खुद को संवारा है, उससे सीखा जाना चाहिए।
    7:27 PM, 9 Jan

    टीएमसी सांसद सुखेन्दु शेखर राय ने कहा कि संविधान में कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जिक्र नहीं है। ऐसे में ये बिल कैसे लाया गया समझ से परे है।
    6:54 PM, 9 Jan

    कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को अदालत खारिज कर चुकी है। सिब्बल ने कहा कि जब नौकरियां ही नहीं हैं तो आरक्षण कहां देंगे। जितनी नौकरियां पैदा नहीं हुई उससे कई ज्यादा नौकरियां चली गईं हैं।
    6:44 PM, 9 Jan

    सिब्बल ने कहा, एक तरफ 2.5 लाख कमाने वाले से सरकार इनकम टैक्स लेगी और 8 लाख कमाने वाले को गरीब बताकर आरक्षण देगी। ये कैसा सिस्टम है तो कम से कम आप इनकम टैक्स लिमिट को भी 8 लाख कर दीजिए।
    6:43 PM, 9 Jan

    कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान संशोधन एक दिन में नहीं होता है। इस तरह के बिल के लिए समय चाहिए होता है। आप संविधान बदलने जा रहे हैं लेकिन इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना नहीं चाहते। बिल लाने से पहले सरकार ने कोई डाटा तैयार नहीं किया, बिना किसी डाटा और रिपोर्ट के आप संविधान संशोधन करने जा रहे हो।
    6:39 PM, 9 Jan

    रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने क्यों अगड़ी जातियों की फिक्र नहीं, हम आरक्षण दे रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार गरीबों के हर वर्ग की चिंता करती है। उनके लिए आरक्षण बिल लाकर आज संसद इतिहास बना रही है। बिल देरी से लाने के आरोपों पर कानून मंत्री ने कहा कि क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवरों में लगता है, उनकी सरकार वही कर रही है।
    6:35 PM, 9 Jan

    कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल पर बोलते हुए कहा कि ज्यादातर सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। हम बताना चाहते हैं कि मौजूदा एससी/एसटी और ओबीसी आरक्षण में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो ज्यों का त्यों रहेगा।
    6:29 PM, 9 Jan

    डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि बिना किसी कमेटी को भेजे सरकार रातों-रात यह बिल लेकर आई है। इतने बड़े मुद्दों पर ऐसे बात नहीं होती है। इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए।
    6:19 PM, 9 Jan

    शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि शिवेसना आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करती है। देसाई ने बिल पर कहा कि ये बिल कानूनी पैमाने पर खरा उतर पाएगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। इस पर मंत्री सदन को जवाब दें।
    5:36 PM, 9 Jan

    मनोज झा ने कहा, ये सरकार जातिगत आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि गरीबी की जाति नहीं होती, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग है। जातियों में ही गरीबी है। ओबीसी, एससी-एसटी और मुस्लिमों में चले जाइए, 90 फीसदी लोग गरीब मिलेंगे। उन्होंने आठ लाख की आमदनी वाले सवर्ण जाति के परिवार को गरीब मानने पर भी एतराज जताया। झा ने ससंद में झुनझुना बजाकर कहा कि सरकार सबको झुनझुना दिखा रही है।
    5:33 PM, 9 Jan

    राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने आरक्षण बिल का राज्यसभा में विरोध किया। उन्होंने कहा सरकार इस बिल को लाकर संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है।
    5:28 PM, 9 Jan

    बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने बिल का समर्थन किया लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसे पहले लाया जाना चाहिए था ताकि इस पर पर ठीक से चर्चा होती और ज्यादा समय इस पर विचार के लिए मिलता।
    5:26 PM, 9 Jan

    जेडीयू सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने पार्टी की ओर से बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज के इस फैसला का भविष्य में अच्छा नतीजा आने वाला है।
    5:25 PM, 9 Jan

    तेलुगुदेशम पार्टी सांसद वाई. एस. चौधरी ने कहा कि यह बिल अच्छा है लेकिन इसके वक्त ये लगता है कि ये चुनाव में फायदे के लिए लाया गया है। बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता तो बेहतर होता।
    5:23 PM, 9 Jan

    टीआरएस के सांसद प्रकाश बांडा ने बिल बिल का समर्थन करते हुए कहा कि पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, ये अच्छा फैसला है। महिलाओं को भी 33 फीसदी आरक्षण से जुड़ा बिल भी पारित होना चाहिए। वहीं एससी-एसटी का आरक्षण भी उनकी आबादी के अनुपात में बढ़ाना चाहिए।
    5:22 PM, 9 Jan

    सीपीएम सांसद इलामरन करीम ने कहा आगामी लोकसभा चुनावमें फायदा लेने के लिए भाजपा ये आरक्षण बिल लाई है। भाजपा ने पहले नोटबंदी, जीएसटी और अपनी दूसरी नीतियों की चलते नौकरियां खत्म कर दी। अब आरक्षण लेकर आ रही है।
    4:40 PM, 9 Jan

    डेरेक ने कहा, यह देश के युवा के साथ आम आदमी को धोखा है। यहां तक कि हम सांसदों के साथ साथ भी धोखा हुआ है। इस सरकार में कई विधेयकों को बगैर किसी कमेटी के पास भेजे पारित किया गया है। क्या यह बिल संसदीय और कानूनी नियमों पर खरा उतर पाएगा।
    4:35 PM, 9 Jan

    तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रयन ने कहा कि ये आरक्षण बिल लाकर भाजपा ने अपने पापों को स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि साढ़े चार साल में वो कोई नौकरी पैदा नहीं कर सके। ये बिल भारत की गरीबी रेखा को भी फिर से परिभाषित करता है। अब 32 रुपए रोज की जगह 2100 रुपए कमाने वाला गरीब है।
    4:18 PM, 9 Jan

    नवनीतकृष्णन ने कहा कि ये बिल संविधान के अनुरूप नहीं है। बिना आंकड़ों के 10 फीसदी आरक्षण को लागू करना लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और अदालत इसे रद्द कर देगी।नवनीतकृष्णन ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
    4:16 PM, 9 Jan

    अन्नाद्रमुक के सांसद ए. नवनीतकृष्णन ने कहा कि सवर्णों को आरक्षण देने वाले इस बिल से तमिलनाडु को नुकसान होगा। वो इसका विरोध करते हैं। तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है और 10 फीसदी आरक्षण वहां के लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा।
    4:10 PM, 9 Jan

    रामगोपाल यादव ने कहा, सरकार यह बिल पहले भी ला सकती थी, कोई पैसा तो लग नहीं रहा था लेकिन सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण नहीं बल्कि 2019 का चुनाव है। अगर इनकी दिल में ईमानदारी होती तो 3-4 साल पहले यह बिल आ जाता।
    3:49 PM, 9 Jan

    सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि नौकरी नहीं है तो आरक्षण का क्या होगा?
    3:36 PM, 9 Jan

    कांग्रेस सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन करती है, क्योंकि हमने सामाजिक न्याय खासकर अगड़े जातियों के न्याय के लिए आवाज उठाई थी- आनंद शर्मा
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