लोकसभा चुनावों से पहले योगी सरकार ने श्रमिकों को दिया बड़ा तोहफा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। सीएम योगी ने गुरुवार को प्रदेश में दीन दयाल बीमा योजना व अटल पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस नयी योजना के मुताबिक, असंगठित क्षेत्र के रजिस्टर्ड 60 साल से उपर के मजदूरों को अटल पेंशन योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। वहीं दीन दयाल बीमा योजना में मौत होने पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। यूपी सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए बहुप्रतीक्षित बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड में 28 सदस्यों को शामिल किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये का बीमा

श्रममंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, पिछली सरकारों ने लंबे इंतजार के बाद भी इसे लागू नहीं किया। यह बोर्ड असंगठित मजदूरों के हितों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगी। अध्यक्ष श्रम मंत्री के तौर पर वह खुद हैं और प्रमुख सचिव श्रम सदस्य सचिव होंगे। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का होगा। मौर्य ने कहा कि उनकी सरकार की एक ही प्राथमिकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। मौर्य ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये का बीमा भी दिया जाएगा

पंजीकरण एक जनवरी 2019 से शुरू

उन्होंने कहा कि हमने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत साठ साल की उम्र पूरा होने के बाद 1000 मासिक पेंशन भी देने की व्यवस्था की है। दिसंबर तक इसका मॉडल तैयार कर लिया जाएगा। इन मजदूरों का पंजीकरण एक जनवरी 2019 से शुरू होगा। इसके लिए कई स्तर पर पंजीयन केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसमें जिला पंचायत कार्यालय, नगर निगम कार्यालय एवं श्रम विभाग के कार्यालय में ही इसके केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक, देश में 4.5 करोड़ असंगठित मजदूर हैं।

45 श्रेणी के मजदूर शामिल

धोबी, मोची, दर्जी, माली, नाई, बुनकर,रिक्शा चालक, टेंट हाउस में काम करने वाले, मछुआरे,तांगा चालक, बैलगाड़ी चालक, चना फोड़ने वाले,कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला ढोने वाले, चाय, चाट का ठेला लगाने वाले,जरदोज़ी कारीगर, मीटशाप, आटो चालक, फेरी लगाने वाले, कुली, फुटपाथ व्यापारी, नट-नटनी, 45 श्रेणी के मजदूर।

English summary

UP govt formed social security board for unorganized sectors workers atal pension scheme