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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया दावा, कहा- चीनी ऐप बैन होने के बाद, बनाए गए 200 भारतीय ऐप

नई दिल्ली। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के कारणों से 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा, भारतीयों के डेटा की गोपनियता उनके मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कहा कि सरकार एक डेटा सुरक्षा कानून ला रही है, जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति कर रही है। प्रसाद ने कहा, 'मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि भारतीयों का डेटा भारतीयों का है। भारतीयों का डेटा समुदाय का है, और भारतीयों का डेटा भारत की प्रभुसत्ता का है।'

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    Union Minister Ravi Shankar Prasad said Indians made 200 new mobile apps

    रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद शताब्दी स्मारक व्याखान को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के कारणों से 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन भारतीय 200 नए ऐप भी आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा 2014 में, भारत में दो इकाइया थीं और अब 260 हैं। कहा कि भारत नंबर 5 से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण बन गया है। लेकिन मेरी उम्मीद और कोशिश है इसे नंबर 1 बनाने की है, जो चीन को पार कर रहा है।

    रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि भारतीयों का डेटा भारतीयों का है। भारतीयों का डेटा समुदाय का है, और भारतीयों का डेटा भारत की प्रभुसत्ता का है। उन्होंने कहा, किसी भी दशा में हम डेटा साम्राज्यवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रसाद अपने स्वर्गीय पिता ठाकुर प्रसाद की स्मृति में आयोजित एक आभासी व्याख्यान में बोल रहे थे। उनके पिता पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता और बिहार में जनसंघ के संस्थापक थे।

    59 चीनी ऐप किए थे बैन
    भारत सरकार ने 29 जून को 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। जिन ऐप को बैन किया गया है। इनमें टिकटॉक के अलावा यूसी ब्राउजर, वीचैट, ब्‍यूटीकैम, शेयरइट और कैम स्‍कैनर समेत एप्‍स शामिल हैं। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें कई स्त्रोतों से इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी। एंड्रॉयड और आईओएस पर ये ऐप्स लोगों के निजी डेटा में भी सेंध लगा रहे थे। इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे। यह भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है।

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