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एससी/एसटी आरक्षण विस्तार प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, 10 साल के लिए बढ़ाया गया
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एससी/एसटी आरक्षण विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 25 जनवरी को समाप्त होना था। इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी सूत्रों से मिली है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस सत्र में आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक लाएगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधायिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से किया जाता है। वहीं इन श्रेणियों में नौकरी के लिए आरक्षण संबंधित राज्य सरकारें तय करती हैं।
Sources: Union Cabinet today approved the proposal to extend the SC/ST reservation for Lok Sabha and State Assemblies which was to expire on January 25, it has been extended for the next 10 years. pic.twitter.com/UsyFp7oGuN
— ANI (@ANI) December 4, 2019
