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Union Cabinet ने दी कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी, कृषि समेत इन सेक्टर्स को मिलेगा बढ़ावा

Union Cabinet: देश की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और कृषि एवं परिवहन क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनसे न केवल किसानों को लाभ पहुंचेगा बल्कि यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बुधवार, 9 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसकी जानकारी केंद्रीय रेल और सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। ये परियोजनाएं हर सेक्टर में कई सुविधाएं और आम जनता के लिए राहत लेकर आएंगी। इसमें तिरुपति से कटपडी के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है।

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  • कृषि क्षेत्र में बड़ा निवेश: एम-सीएडीडब्लूएम योजना का आधुनिकीकरण

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) योजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 1600 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कुल लागत निर्धारित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना और किसानों को समुचित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

इसके माध्यम से कमांड एरिया में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जल प्रबंधन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव लाएगा और सूखा प्रभावित इलाकों में विशेष लाभकारी सिद्ध होगा

  • जीरकपुर बाईपास को हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर पंजाब और हरियाणा में एक बड़ी सड़क परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबा, छह लेन वाला एक्सेस कंट्रोल्ड जीरकपुर बाईपास बनाया जाएगा। इस परियोजना से चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी।

इसके अतिरिक्त, लॉजिस्टिक सुविधाएं बेहतर होंगी, व्यापार में तेजी आएगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाईपास न केवल समय और ईंधन की बचत करेगा बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर डालेगा क्योंकि भारी वाहनों को शहर के भीतर से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।

  • तिरुपति से कटपडी सेक्शन का दोहरीकरण

रेलवे क्षेत्र में भी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने तिरुपति से कटपडी के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 1332 करोड़ रुपये आंकी गई है।

दोहरीकरण से रेल यातायात की क्षमता में वृद्धि होगी, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। यह परियोजना दक्षिण भारत में तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिरुपति और कटपडी दोनों ही प्रमुख धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र हैं।

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