4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों को राहत, चीनी उद्योग के लिए 5538 करोड़ रु का पैकेज मंजूर

नई दिल्ली। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी गन्ना किसानों के भुगतान के मामले को हल करने की कोशिश में है। इसको ध्यान में रखते हुए बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में गन्ना किसानों को राहत देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग में गन्ना किसानों के उत्पादन सहायता को दोगुना से अधिक करने तथा चीनी का निर्यात करने वाली मिलों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए कुल मिला कर 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लिया फैसला

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इससे संबंधित खाद्य मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में चीनी मिलों को गन्ना के बकाये के भुगतान में सहयोग, चीनी के अतिरिक्त प्रोडक्शन को देखते हुए नई नीति को मंजूरी दी गई है। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का इस समय करीब करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी थी।

पटना एयरपोर्ट पर बनेगा नया टर्मिनल

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि खाद्य विभाग की शर्तों का पालन करने वाले शुगर मिलों को सहायता दी जाएगी। जबकि मेडिकल काउंसिल ऐक्ट में संशोधन के लिए भी कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट की मीटिंग में पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये टर्मिनल 1216 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा।

नई दूरसंचार नीति को मंजूरी, 40 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य

कैबिनेट की मीटिंग में नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दी गई है। इसको राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 नाम दिया गया है। सरकार का लक्ष्य 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 40 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ ऐसे होटेल थे, जो निर्माण रुक गया था। पटना का पाटलिपुत्र अशोक होटल और गुलमर्ग का अधूरा होटल इन दोनों को अब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में नई रेलवे लाइन को मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में जीएसटी नेटवर्क को 100 फीसदी सरकारी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कथगौरा से लेकर दोनगर तक रेल लाइन की घोषणा की गई है। जिसकी लागत 5,950 करोड़ होगी और ये 294 किमी लंबी रेल लाइन होगी। वहीं, कैबिनेट मीटिंग में सरहिंद फीडर कैनाल के अलावा राजस्थान फीडर कैनाल की रीलाइनिंग के लिए 825 करोड़ रु की सहायता राशि को मंजूरी दी गई है।

English summary

Union Cabinet decisions: approval of comprehensive policy to deal with excess sugar production.