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यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में दिल्ली HC पहुंचा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, की ये गुजारिश

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नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया है। जिसमें बोर्ड ने मांग की है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका में उसको एक पार्टी के रूप में शामिल करने की मांग की है। बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले केंद्र और विधि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन के संबंध में जनहित याचिका पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।

uniform civil code All India Muslim Personal Law Board Delhi High court

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालाय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। यह याचिका किसी और पार्टी के नेता नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़े नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से लगाई गई है।

इस याचिका में कहा गया है कि देश में आपसी एकजुटता, भाईचारा और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सम्मान नागरिक संहिता को लागू करना जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 44 में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है फिर भी सरकार ने उसे अभी तक नहीं बनाया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाई जाए और लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए।

यह भी पढ़ें- नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दी सफाई, कहा-सरकार कड़े कदम उठा रही है

English summary
uniform civil code All India Muslim Personal Law Board Delhi High court
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