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Mission Admission: इन 21 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से बचें

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नयी दिल्ली। 10वीं-12वीं के नतीजे आने शुरु हो गए हैं। ऐसे में कॉलेजों में एडमिशन की आपाधापी शुरु होने वाली है। ऐसे में आप भी अगर 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो जरा इस खबर को गौर से पढ़ें। [ दिल्ली एडमिशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए यहां क्लिक करें ]

The University Grants Commission

जी हां हम आपको उन 21 यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं जिसे यूजीसी ने फर्जी करार दिया हैं। यूजीसी ने देश भर में चल रहीं 21 फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। इन संस्थानों के पास डिग्री देने का अधिकार नहीं हैं। अगर आप गलती से यहां एडमिशन ले लेते है तो यहां से मिली डिग्री को आप किसी भी नौकरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

दिल्ली:

  • कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज
  • यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
  • वोकेशन यूनिवर्सिटी
  • एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस
  • इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग

मध्य प्रदेश

  • केसखानी विद्यापीठ, जबलपुर

उत्तर प्रदेश

  • वाराणसेय संस्कृत यूनिवर्सिटी, वाराणसी, ,जगतपुरी दिल्ली
  • महिला ग्राम विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद
  • गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद
  • नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर
  • नेताजी सुभाषचंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़
  • उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, कोसीकलां मथुरा
  • महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन यूनिवर्सिटी, प्रतापगढ़
  • इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोड़ा माकनपुर, नोएडा
  • गुरुकुल यूनिवर्सिटी,वृंदावन, मथुरा

बिहार

  • मैथिली यूनिवर्सिटी, दरभंगा, बिहार

कर्नाटक

  • बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकाक, बेलगाम

केरल

  • सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, कृष्णट्‌टम केरलतमिलनाडु
  • डीडीबी संस्कृत यूनिवर्सिटी, पुत्तुर, त्रिची, तमिलनाडु

पश्चिम बंगाल

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता

महाराष्ट्र

  • राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

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English summary
The University Grants Commission has identified and posted on its official website, a list of 21 self-styled, unrecognised institutions in 9 states, which are functioning against the provisions of the UGC Act, 1956.
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