संसदीय समिति ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप के सीनियर अधिकारियों को किया समन

नई दिल्ली। आईटी मामलों की संसदीय समिति ने 6 मार्च को सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप के सीनियर अधिकारियों को समन किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 'नागरिकों के अधिकारों' की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें तलब किया गया है। वहीं माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter को लेकर संसदीय समिति ने अहम फैसला लिया है। आईटी मामलों की संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, "ट्विटर से जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं उन पर 10 दिन के अंदर उन्हें जवाब दाखिल करना होगा।"

आईटी मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी हेड कॉलिन क्रावेल ने हमें कुछ सवालों के जवाब दिए, वह 10 दिनों में बाकी सवालों पर लिखित जवाब दाखिल करेंगे। 6 मार्च को समिति के समक्ष फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिकारी पेश होंगे।

Anurag Thakur, head of the parliamentary committee on IT: Twitter public policy head Colin Crowell gave us response of some questions, he'll file written reply on rest of the questions in 10 days. Officials of Facebook, WhatsApp & Instagram will appear before committee on March 6 pic.twitter.com/DVMkpHzh8w

— ANI (@ANI) February 25, 2019

इससे पहले आईटी से जुड़ी संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरसी की ओर से लिखे गए पत्र को पढ़ा है और ट्विटर के उपाध्यक्ष कॉलिन पॉवेल संसदीय समिति के सामने पेश हुए।

Sources: The Parliamentary Standing Committee on IT has summoned senior officials from Facebook, Instagram and Whatsapp on 6th March, 2019 in Parliament on the issue of "Safeguarding citizens' rights on social/online news media platforms" pic.twitter.com/zw3e8NHwZE

— ANI (@ANI) February 25, 2019

इस बीच पूरे मामले में अनुराग ठाकुर ने ट्विटर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारत में चुनाव पर विदेशी संस्थाओं का असर नहीं हो। अनुराग ठाकुर ने ट्विटर के अधिकारी से कहा कि चुनाव आयोग के साथ का मिलकर काम करें और समस्याओं का समाधान करें। संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, "ट्विटर से जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं उन पर 10 दिन के अंदर उन्हें जवाब दाखिल करना होगा।"

Sources: Twitter has been given 10 days to reply in writing to questions that remained unanswered and they may be called again before the Parliamentary Committee pic.twitter.com/D0dRw0mtjO

— ANI (@ANI) February 25, 2019

Sources: Twitter has been given 10 days to reply in writing to questions that remained unanswered and they may be called again before the Parliamentary Committee pic.twitter.com/D0dRw0mtjO

— ANI (@ANI) February 25, 2019

इस बीच आईटी मामलों की संसदीय समिति ने 6 मार्च को सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप के सीनियर अधिकारियों को समन किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 'नागरिकों के अधिकारों' की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें तलब किया गया है।

English summary

Twitter has been given 10 days to reply remained unanswered and they may be called again before the Parliamentary Committee.