एयरपोर्ट निजीकरण को लेकर उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस
एयरपोर्ट निजीकरण को लेकर
नई दिल्ली। केरल से सीपीएम के राज्यसभा सांसद एलामरम करीम ने केंद्रीय उड्डन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अडानी समूह को लीज पर दिए जाने को लेकर उन्होंने ये नोटिस दिया है। करीम ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल दीपक वर्मा को लिखा है कि वो रूल 187 के तहत ये नोटिस दे रहे हैं क्योंकि पुरी ने इस मामले में जानबूझकर लगातार सदन को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया है।
केरल सरकार ने भी एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध किया है। इस सिलसिले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला नई दिल्ली में पीएम के साथ व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान दिए गए आश्वासन के खिलाफ है।
चिट्ठी में विजयन ने कहा है, तिरुवनंतपुरम सहित तीन हवाई अड्डों को 50 साल के लिए एक निजी कंपनी को सौंपना उस आश्वासन के खिलाफ है जो भारत सरकार द्वारा साल 2003 में दिया गया था। भारत सरकार के आश्वासन के बाद ही केरल सरकार ने 23.57 एकड़ जमीन बिना किसी कीमत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल टर्मिनल के निर्माण के लिए इस शर्त पर दी थी कि जमीन की कीमत को एयरपोर्ट के संचालन के लिए लिए विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) में राज्य की शेयर कैपिटल के तौर पर समाहित किया जाएगा। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से लिए गए एकतरफा निर्णय के मद्देनजर उनकी सरकार पूर्ण सहयोग नहीं कर पाएगी।
बुधवार (19 अगस्त) को केंद्र सरकार ने देश के तीन हवाईअड्डों को निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी दी थी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत 50 साल के लिए लीज देने का फैसला किया है।
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