मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों और MSME के लिए बड़े फैसले, जानें खास बातें

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार सोमवार को बैठक की गई। इस बैठक में किसानों और MSME के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार के मुताबिक किसानों की मेहनत रंग लाई और इस साल बंपर पैदावार हुई है। जिस वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है।

नितिन गडकरी की पीसी की प्रमुख बातें-

• मोदी सरकार ने MSME के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत अब उनके कारोबार की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
• संकट के दौर से गुजर रहे MSME के लिए केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये के लोन का प्रावधान किया है। इसमें सैलून, पान की दुकान आदि को भी फायदा होगा।
• रेहड़ी वाले भी लॉकडाउन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जिस वजह से उनके लिए 10 हजार तक के लोन का प्रावधान किया गया है। इससे 50 लाख लोगों को फायदा होगा।
• देश में 6 करोड़ से ज्यादा MSME हैं, इनकी मजबूती से निर्यात बढ़ेगा। मोदी सरकार ने 25 लाख MSME के पुनर्गठन की उम्मीद जताई है। साथ ही 15 फीसदी इक्विटी खरीदने की योजना है।
• MSME एक्ट में सरकार ने 14 साल बाद संशोधन किया है। इनकी परिभाषा बदलने के साथ ही इनका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब MSME के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपये की गई है।
• सरकार ने 20 हजार करोड़ के अधीनस्थ कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 50 हजार करोड़ के इक्विटी निवेश को भी मंजूरी मिली है।
• इस साल सभी फसलों की बंपर पैदावार हुई है। मोदी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
• केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 14 खरीफ की फसलें ऐसी हैं, जिनके लिए किसानों को 50 से 83 फीसदी ज्यादा समर्थन मूल्य मिलेगा।
• सरकार ने किसानों के कर्ज भुगतान की सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही ऐलान किया है कि जो किसान इस तारीख तक कर्ज अदा कर देंगे, उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज पर ही कर्ज मिलेगा।
• सरकार ने अब तक 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन की खरीद 16.07 लाख मीट्रिक टन तक हो चुकी है। ये खरीद पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है।

English summary

top points of modi cabinet meeting decision