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केरल बाढ़ 'गंभीर प्रकृति आपदा', जानें कौन-कौन मदद के लिए आगे आया

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नई दिल्ली। केरल बाढ़ के हालात देखने के बाद केंद्र सरकार ने इसे 'गंभीर प्रकृति आपदा' घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के सांसदों को अपने एमपीएलडीएस फंड से उदारता से दान करने की अपील की है। केरल में आई इस त्रासदी के बाद हर वर्ग के लोग मदद के लिए सामने आएं हैं। आम से लेकर खास लोगों ने भी केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है।

 The Union Government has declared the Kerala floods as a ‘calamity of a severe nature. MPs from across the country can donate liberally from their MPLADS funds for providing relief

PM ने की मदद

केरल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपए के आपदा राहत कोष का एलान किया है। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहले ही केरल के लिए 100 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का एलान कर चुके थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केरल के लिए दान की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस के सांसद अपने एक महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए दान करेंगे। वहीं शिवसेना ने भी ऐलान किया कि उनके सांसद और विधायक केरल के लिए केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक महीने की सैलरी दान करेंगे।

उपराष्ट्रपति ने दी एक महीने की सैलरी

केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ के पुलिस अफसरों ने अपने एक दिन की सैलरी देने की घोषणा की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी केरल बाढ़ राहत कोष में योगदान करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी केरल बाढ़ के लिए राज्यसभा के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और एक महीने की सैलरी दान करने का फैसला किया। वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सांसदों ने भी अपने एक महीने की सैलरी केरल मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान करने का फैसला किया है।

वहीं बॉलीवुड सितारें, खिलाड़ी और आम जनता केरल की मदद के लिए आगे आई। आपको बता दें कि केरल में 100 में ऐसी भीषण बाढ़ पहले कभी नहीं आई। बाढ़ के चलते अब तक 357 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक राहत शिविरों में करीब छह लाख लोग मौजूद हैं।

पढ़ें-केरल बाढ़: छोटी बच्ची ने साइकिल के लिए बचाए पैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए किए दान

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English summary
The Union Government has declared the Kerala floods as a ‘calamity of a severe nature'. MPs from across the country can donate liberally from their MPLADS funds for providing relief
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