Click it and Unblock the Notifications
जरूर पढ़ें
-
-
-
Don't Miss
-
किसी आलीशान होटल में नहीं बल्कि इस मंदिर में शादी करेंगी गोविंदा की भांजी आरती, वेडिंग कार्ड की झलक आई सामने -
Meta AI से Whatsapp में जनरेट कर सकेंगे रियल टाइम इमेज, टैक्स्ट लिखते ही होगा काम -
Gold Mutual Funds Investment: क्या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है आपके लिए फायदेमंद? -
JAC Matric Result 2024 Out: झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के परिणाम जारी, 90% छात्रों ने पास की परीक्षा -
Mahavir Jayanti 2024: कब मनाया जाएगा जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महावीर जयंती, जानें इसका इतिहास -
दुनिया के सबसे व्यस्त और Best एयरपोर्ट्स की लिस्ट में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट भी शामिल, देखें पूरी लिस्ट -
नई Land Rover Defender के साथ नजर आयी बॉलीवुड सिंगर Neha Kakkar, कीमत जान होश उड़ जाएंगे!
3500 विदेशी तबलीगी जमातियों का वीजा रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
3500 विदेशी तबलीगी जमातियों का का वीजा रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 3500 विदेशियों का वीजा रद्द करने संबंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तबलीगी जमात में आए विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए भारत यात्रा से ब्लैकलिस्ट किए जाने के खिलाफ ये याचिका दी गई है। गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य के अधिकारियों ने वीजा रद्द करने का आदेश जारी किया है।
Recommended Video
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है तो फिर ये लोग यहां कैसे हैं, इन्हें निर्वासित क्यों नहीं किया है, इस पर भी हमें जवाब दीजिए। अगर वीजा रद्द नहीं किया जाता है तो यह एक अलग स्थिति है। केंद्र सरकार को दो जुलाई को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। सुप्रीम कोर्ट 2 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि वीजा रद्द या ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। सिर्फ प्रेस रिलीज जारी हुई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारी समझ के मुताबिक सरकार की ओर से हर एक व्यक्ति के केस में अलग से ऑडर जारी किया जाना चाहिए था, पर हमारे सामने सिर्फ एक प्रेस रिलीज ही है। ऐसे में इस पर अदालत को जानकारी दी जाए।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने बताया कि ब्लैकलिस्ट करने के लिए ये आदेश 900 व्यक्तियों के लिए जारी किया गया एक सामान्य नोट था। ब्लैकलिस्ट करने का आदेश बहुत सामान्य था और विशिष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, इस मामले की मानवीय आधार पर भी जांच होनी चाहिए। अगर वीज़ा उल्लंघन होता है, तो आपको उन्हें अपने देश वापस भेजना चाहिए। उनके घर वाले उन्हें वापस भेजने के लिए कह रहे हैं, दूतावास भी इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं।
