PM मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत, जानिए इसके बारे में
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'स्वामित्व' योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया, बता दें कि इस स्कीम के तहत लगभग एक लाख भू-संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, इस कार्ड में ग्रामीणों के रिहाइश मकानों के दस्तावेज मुहैया होंगे। इस बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन एक लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, उन्हें मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है।
Recommended Video
विरोधियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से जिनकी काली कमाई का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है, पीएम ने कहा कि देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है, साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से कोरोना वायरस से सतर्क रहने की बात कही है, पीएम ने कहा कि दो गज की दूरी रहे, हाथ की साफ-सफाई बनी रहे और मास्क लगातार मुंह पर रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। याद रखिए, जबतक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।
क्या है संपत्ति कार्ड वितरित योजना या स्वामित्य (SWAMITVA Scheme)
- स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है।
- आज पीएम मोदी 1.32 संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।
- इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा।
- इस योजना से लोगों को लोन लेने में मदद मिलेगी।
- इस योजना को चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
- इस योजना में 6 राज्य शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गांव शामिल हैं।
- पीएम मोदी आज जो कार्ड जारी करेंगे उसे मालिकों द्वारा लोन लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- यह कार्ड ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में मदद करेगा।
- इस योजना के जरिए ग्रामीण अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे।
- ब्यौरा ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर मुहैया होंगे।
- ई-पोर्टल लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी देगा।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google