सूरत अग्निकांड: कोचिंग संचालक गिरफ्तार, फायर डिपार्टमेंट के दो अधिकारी निलंबित

सूरत। गुजरात के मुख्य सचिव डॉ जेएन सिंह ने सूरत के तक्षशिला कोचिंग सेंटर लगी आग पर कहा कि इस घटना पर तत्काल कदम उठाते हुए कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लापरवाही के लिए सूरत फायर डिपार्टमेंट के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है। भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर सरकार जल्द ही एक बैठक आयोजित करेगी। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि सूरत की घटना के बाद पिछले 2 दिनों में पूरे गुजरात में 9395 इमारतों को प्रारंभिक निरीक्षण के बाद कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनसे तीन दिन में देने के लिए कहा है।

सूरत अग्निकांड: कोचिंग संचालक गिरफ्तार, फायर डिपार्टमेंट के दो अधिकारी निलंबित

9395 इमारतों और संपत्तियों को नोटिस

राज्य सरकार ने आठ महानगरों में जांच शुरू की है और एसी बिल्डींग्स और इमारतें पायी गइ है कि, जहां फायर सेफ्टि के लिये कोइ व्यवस्था नहीं थी। उन बिल्डींग्स और मिलकतो को सरकार ने नोटिस दिया है। राज्य के मुख्य सचिव डो जेएन सिंह ने मीडिया को बचाया कि, राज्य के सुरत और अन्य बडे शहरों में छापे मार कर प्रशासनिक टीमों ने 9395 इमारतों और संपत्तियों को नोटिस दिया है। सुरत के केस में बिल्डर और ट्युशन क्लास संचालक को गिरफ्तार करने के लिये कार्यवाही हो रही है। इसके साथ जो भी जिम्मेवार है उसे पकडने के लिये और सजा दिलवानें के लिये काम चल रहा है।

राज्य के अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सुरत, भावनगर, वडोदरा जामनगर और जूनागढ महानगरों में सरकार ने अलग अलग टीमों को भेजा है। जो ट्युशन क्लासीस में फायर सेफ्टि नहीं है वहां मिलकत को सील कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि, राज्य में 2055 अधिकारीयों की 713 टीमें बनाइ गइ है। जांच के दौरान जिस बिल्डींग या इमारत में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध नहीं है उसे सील करना शुरू कीया गया है। आपको बता दें कि सूरत के तक्षशिला बिल्डिंग में आग लगने से 22 बच्चों की मौत हो गई है। बिल्डिंग में फायर सेफ्टि की सुविधा नहीं थी।

गुजरात के पूर्व सीएम ने मेयर के इस्‍तीफे की मांग की

गुजरात के पूर्व मुख्‍यमंत्री शंकर सिंह वघेला ने कहा- मेयर और नगर निगम आयुक्त को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मानव निर्मित आपदा थी। बिल्डिंग निर्माण के जरूरी अनुमति किसने दी? नियमों का पालन करना संबंधित अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है।

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