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सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप केस को पठानकोट किया ट्रांसफर, CBI जांच की मांग खारिज

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    Kathua Case : Supreme Court ने दिए आदेश, Pathankot में होगी मामले की जांच | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। कठुआ रेप पीड़िता के परिजनों की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले को कठुआ से पठानकोट ट्रांसफर कर दिया। आपको बता दें कि, मृतका के परिजनों ने इस मामले को चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। परिजनों ने जान का खतरा होने की भी आशंका व्‍यक्‍त की थी। जिसके बाद इस मामले को कठुआ से ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

    कोर्ट

    कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करके हुए सोमवार को आदेश दिया कि केस को सुनवाई के लिए पठानकोट ट्रांसफर किया जा रहा है। इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी। सारी कार्यवाही को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बता दे कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 9 जुलाई तय की गई है। 

    वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पठानकोट कोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पीड़िता के परिवार, उनके वकील और गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की फिर से सीबीआई द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिका को रद्द कर दिया है।वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार की ओर से राज्‍य में ही इस मामले का ईमानदारी से ट्रायल कराने की बात कही गई है।

    इस मामले को जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर किए जाने का राज्य सरकार ने विरोध किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह राज्य में निष्पक्ष सुनवाई के लिए तैयार है लेकिन वह मामले को दूसरे राज्य में भेजे जाने का विरोध करती है।गैंगरेप मामले को पंजाब ट्रांसफर किए जाने के बाद सूबे की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि, 'बच्ची के परिजनों और वकीलों की सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है। पठानकोट में हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।'

    पीड़िता के पिता का पक्ष रख रहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राज्य का माहौल ऐसा नहीं है जिसमें कि इस मामले का ठीक तरह से ट्रायल हो सके। वहां का वातावरण बहुत ज्यादा धुव्रीकरण करने वाला है। इस अपील पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

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    English summary
    Supreme Court transfers the Kathua case to Pathankot Court
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