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निर्भया फंड से खर्च का ब्यौरा ना देने पर सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को फटकार

By Rizwan
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    नई दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्भया फंड को खर्च ना करने और रेप पीड़िताओं की मदद में कोताही को लेकर फटकार लगाई है। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के भातर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी राज्य की सरकार ने अदालत को ये जानकारी नहीं दी है कि निर्भया फंड में मिले पैसों का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया और कितनी पीड़िताओं की मदद की। सुप्रीम कोर्ट में निपुण सक्सेना नाम के शख्स ने याचिका दायर कर राज्य सरकारों पर आरोप लगाया गया है कि निर्भया फंड का पैसा यौन उत्पीड़न महिलाओं में नहीं मिल पा रहा है और सरकारें इसे इधर-उधर कर दे रही हैं।

    सरकारें महिला सुरक्षा पर गंभीर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सरकारें महिला सुरक्षा पर गंभीर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 जनवरी को सभी राज्य सरकारों को ये बताने के लिए कहा गया था कि यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाओं को निर्भया फंड से कितना पैसा दिया और किन-किन पीड़ित महिलाओं को पैसा दिया गया लेकिन राज्य सरकारों इस ने इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को रवैये से ये क्यों ना मान लिया जाए कि राज्य सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाह हैं।

    मध्य प्रदेश सरकार से कोर्ट के कड़े सवाल

    मध्य प्रदेश सरकार से कोर्ट के कड़े सवाल

    इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी फटकार लगाई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जिन्हें निर्भया फंड स्कीम के तहत केंद्र से सबसे ज्यादा राशि मिली है लेकिन राज्य सरकार ने रेप पीड़िताओं की छह से साढ़े छह हजार रुपए से मदद की है। अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया कि क्या आपने रेप की कीमत 6500 रुपए लगाई है।

    निर्भया से बलात्कार के बाद बना था निर्भया फंड

    निर्भया से बलात्कार के बाद बना था निर्भया फंड

    16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ गैंगरेप के बाद हुआ था। निर्भया की इस दरिंदगी के बाद मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर देशभर में भारी गुस्सा देखने को मिला था। रेप पीड़िताओं की आर्थिक मदद हो सके इसके लिए सरकार ने 'निर्भया फंड' बनाया है।

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    English summary
    Supreme Court To States over nirbhaya fund File Affidavits On Payment Of Compensation To Victims Of Sexual Assault

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