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सुप्रीम कोर्ट ने 'कांग्रेस टूलकिट' याचिका पर विचार करने से किया इंकार, बोली- अगर अच्‍छा न लगे तो इग्‍नोर करें

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नई दिल्‍ली, 5 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की छवि खराब करने के लिए एक टूलकिट बनाया है।

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    शशांक शेखर झा बनाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केस में याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने कहा कि कथित टूलकिट की जांच की जानी चाहिए कि क्या इसमें धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और अन्य धाराओं के तहत अपराध का कोई सबूत है।

    दूसरी ओर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा यह स्पष्ट किया कि इस तरह के उपकरण राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं, और याचिकाकर्ता उन्हें पसंद नहीं आने पर उनकी उपेक्षा कर सकता है। कोर्ट ने कहा झा यदि आपको टूलकिट पसंद नहीं है तो टूलकिट पर ध्यान न दें। यह राजनीतिक प्रचार का एक हिस्सा है यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो इसे अनदेखा करें। दूसरी ओर, यह दावा करता है कि कथित टूलकिट भारतीय तनाव या हिंदुओं का सांप्रदायिकरण जैसा शब्द सांप्रदायिक है। सिंगापुर ने भी सिंगापुर स्ट्रेन जैसे शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया है।" हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश क्यों जारी करें। हम इस पर विचार नहीं करेंगे।

    अगर उसके खिलाफ आरोप सही साबित होते हैंयाचिका में अदालत से चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में आगे अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार प्रत्येक राजनीतिक दल, समूह और व्यक्ति को "सभी प्रकार के राष्ट्र-विरोधी होर्डिंग्स को बंद करने" के निर्देश प्रदान करे।

    कांग्रेस ने पहले विवादित टूलकिट बनाने से इनकार किया था और भाजपा पर "नकली टूलकिट" बनाने का आरोप लगाया था। भाजपा नेताओं ने एक दस्तावेज पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि यह कांग्रेस पार्टी द्वारा देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया टूलकिट है। कांग्रेस के मुताबिक, उसकी शोध शाखा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक टूलकिट बनाया, जिसका बीजेपी दुष्प्रचार के लिए दुरुपयोग कर रही है।

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    English summary
    Supreme Court refused to consider the petition on 'Congress Toolkit', said - Ignore if you do not like it
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