यमुना के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। yamuna river pollution यमुना नदी में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में पानी की सप्लाई में दिक्कत हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने हाल ही में इसके लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और हरियाणा सरकार को नोटिस भेज दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा को कोर्ट सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही इस पूरे मामले की पड़ताल का फैसला किया है।

दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि हम तर्क के बिना नोटिस जारी कर रहे हैं और यमुना में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बारे में संज्ञान ले रहे हैं। सीजेआई के अलावा इस बेंच में जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जल बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा था कि हरियाणा में यमुना नदी के अंदर भारी मात्रा में अमोनिया और क्लोरीन रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने कोर्ट से मांग की है कि हरियाणा को निर्देश दिए जाएं कि वो वहां प्रदूषण रहित पानी छोड़ें।

दिल्ली में रोक दी जाती है पानी की सप्लाई

आपको बता दें कि दिल्ली में जब भी यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली जल बोर्ड पानी की सप्लाई को रोक देता है। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि उन्हें हरियाणा में अमोनिया ट्रीटमेंट प्लान रखना होगा और यहां तक ​​कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहा था कि उनका एसटीपी सोनीपत में काम नहीं कर रहा है।

English summary

Supreme court issues notice to Haryana govt over Polluted yamuna river