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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 20 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हाई रिस्क वाली कैटेगरी घोषित करने और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता देने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी नागरत्ना की पीठ ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी। जैसे कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लगातार मॉनिटरिंग की मांग। डीसीपीसीआर की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि केंद्र ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीकाकरण के कारण उन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि इन स्थितियों में महिलाओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणियों के रूप में घोषित करने की जरूरत है और क्योंकि लोग एक ऐसे वायरस से निपट रहे हैं जिसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उन पर टीकाकरण के प्रभावों पर निरंतर शोध करने की आवश्यकता है।

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    इसके साथ ही कहा कि उचित निगरानी के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की रजिस्ट्री के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की भी जरूरत है, जिसके बाद पीठ ने पीठ केंद्र को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए तैयार की गई नीति और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसका जवाब मांगा हैं।

    English summary
    Supreme Court issued notice to central govt for pregnant and lactating women COVID 19 vaccination
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