क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

पराली जलाने पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई मॉनिटरिंग कमेटी, हर 15 दिन में देगी रिपोर्ट

पराली जलाने पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई मॉनिटरिंग कमेटी, जस्टिस लोकुर को किया नियुक्त

Google Oneindia News

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये एक सदस्यीय कमिटी पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने के मामलों की मॉनिटरिंग करेगी और 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट को पराली जलाने कि गतिविधि रोकने के मामले पर रिपोर्ट देगी। ये कमेटी फिजिकल सर्वे करेगी। एनसीसी/ एनएसएस और भारत स्काउट गाइड को निरीक्षण का जिम्मा देने को भी कहा गया है।

Recommended Video

Delhi Pollution : SC ने पराली जलाने पर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का किया गठन | वनइंडिया हिंदी
Supreme Court appoints Justice retd Madan B Lokur to act as one man monitoring committee to prevent stubble burning

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस लोकुर की नियुक्ति पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा हमारी कुछ आपत्ति है और हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी को लेकर आदेश जारी करने से पहले उन्हें सुने जाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी।

पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो जस्टिस लोकुर समिति को उचित सुविधा मुहैया कराएं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के चीफ सेक्रेटरी जस्टिस लोकुर को सहयोग करेंगे।

चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य कह रहे हैं कि पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो रहा तो फिर कहां हो रहा है, ये बताया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली- एनसीआर में लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मुहैया हो, अदालत यही चाहती है। बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में हर साल अक्टूबर-नवंबर में प्रदूषण कापी बढ़ जाता है। इसकी एक वजह पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों के पराली जलाए जाने को माना जाता है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का ऐलान, रोड टैक्स भी नहीं देना होगा, प्रदूषण को देखते हुए फैसलाये भी पढ़ें- दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का ऐलान, रोड टैक्स भी नहीं देना होगा, प्रदूषण को देखते हुए फैसला

Comments
English summary
Supreme Court appoints Justice retd Madan B Lokur to act as one man monitoring committee to prevent stubble burning
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X