मंत्रियों के भारतीय परिधान पहनने को लेकर नियम बनाए भाजपा: सुब्रमण्यम स्वामी
मंत्रियों के भारतीय परिधान पहनने को लेकर नियम बनाए भाजपा: सुब्रमण्यम स्वामी
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नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भाजपा के मंत्रियों को विदेशी परिधान नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये पश्चिमी देशों की थोपी गई ड्रेस गुलामी है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा को चाहिए कि वो अपने मंत्रियों के लिए एक अनुशासन बनाए जिसके तहत सभी मंत्री भारतीय जलवायु के हिसाब से देश के ही कपड़े पहनें। स्वामी ने साथ ही भाजपा के लोगों पर शराब पीने पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने लिखा कि शराब पीने दंडात्मक कार्रवाई के मैं खिलाफ हूं लेकिन भाजपा को इसे अनुशासन के तहत शामिल करना चाहिए।
अहमदाबाद का नाम किया जाए कर्णावती
स्वामी का कहना है कि पश्चिमी परिधान न पहनने पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। स्वामी ने एक और ट्वीट कर कहा है कि अहमदाबाद का असली नाम कर्णावती है, ऐसे में शहर को उसका पुराना नाम दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस पर फैसला करने को कहा है।
सरकार के दबाव में बढ़ाई जीडीपी: स्वामी
दो दिन पहले ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सेंट्र्ल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन पर मोदी सरकार ने बेहतर आंकड़े देने का दबाव बनाया था। नोटबंदी के बाद जिस तरह से उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर पड़ा उससे किरकिरी से बचने के लिए सीएसओ को बेहतर आंकड़े देने के लिए कहा गया।
अहमदाबाद में चार्टेड अकाउंट के एक कार्यक्रम में बोलते हुए स्वामी ने कहा कि आप जीडीपी के तिमाही आंकड़ों पर ना जाए, वो सब बकवास है, मैं आपका बता रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। मैं सीएसओ केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ गया था, सीएसओ के एक व्यक्ति ने कहा कि नोटबंदी के बाद उनपर बेहतर नंबर देने का दबाव था, इसलिए उन लोगों ने जीडीपी का ऐसा आंकड़ा दिया जिससे कि लगे कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।
मेट्रो उद्घाटन में सीएम केजरीवाल को नहीं बुलाने पर बोले स्वामी
भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को बॉटनिकल गार्डन और कालकाजी मंदिर के बीच शुरू की गई मजेंटा लाइन के उद्घाटन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न बुलाए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला नहीं है। एएनआई से बात करते हुए स्वामी ने कहा कि, यह आश्चर्य की बात नहीं है यह केन्द्रीय वित्तपोषित परियोजना है। इसे बनाने में पूरा केंद्र सरकार का हाथ था। दिल्ली सरकार का इसमें रोल बहुत ही छोटा था। स्वामी ने आगे कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार का था कि वह किसे आमंत्रित करेगी। यह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।
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