UN की रिपोर्ट पर आर्मी चीफ जनरल रावत बोले इस पर ध्‍यान देने की जरूरत नहीं

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हाल ही में कश्‍मीर पर आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को ज्‍यादा तवज्‍जो देने की जरूरत नहीं है। बुधवार को एक कार्यक्रम से अलग सेना प्रमुख जनरल रावत ने कहा कि इस रिपोर्ट पर ज्‍यादा ध्‍यान नहीं देना चाहिए क्‍योंकि यह एक मंशा से तैयार की गई रिपोर्ट है।

श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हाल ही में कश्‍मीर पर आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को ज्‍यादा तवज्‍जो देने की जरूरत नहीं है। बुधवार को एक कार्यक्रम से अलग सेना प्रमुख जनरल रावत ने कहा कि इस रिपोर्ट पर ज्‍यादा ध्‍यान नहीं देना चाहिए क्‍योंकि यह एक मंशा से तैयार की गई रिपोर्ट है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइटृस कमीशन (यूएनएचआरसी) की ओर से आई रिपोर्ट में जम्‍मू कश्‍मीर में हो रहे मानवाधिकार हनन पर चिंता जताई गई थी। साथ ही रिपोर्ट में लश्‍कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन और जैश-ए-मोहम्‍मद को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया गया था।

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इंडियन आर्मी करती है मानवाधिकार का पालन

सेना प्रमुख जनरल रावत ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट पर हमारा बोलना जरूरी है। इंडियन आर्मी का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स बाहर और देश में बहुत अच्‍छा है और दुनियाभर के जवान और कई देश इस बात से सहमत है।' जनरल रावत का कहना था कि हमें इस पर ज्‍यादा ध्‍यान देना चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह की रिपोर्ट्स गलत मंशा से प्रेरित होती हैं। इस माह की शुरुआत में यूएनएचआरसी की ओर से 49 पेजों की एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्‍तान में जम्‍मू कश्‍मीर और पीओके में जारी मानवाधिकार उल्‍लंघन की जांच की मांग की गई थी।

विदेश मंत्रालय ने किया था खारिज

इस रिपोर्ट का न सिर्फ भारतीय राजनेताओं ने विरोध किया था बल्कि यूरोप के एक थिंकटैंक ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गयस था कि यह रिपोर्ट गलतफहमी पैदा करने वाली है। विदेश मंत्रालय ने कहा था, 'रिपोर्ट भारत की संप्रभुता और सीमाई अखंडता का उल्‍लंघन करता है। पूरा जम्‍मू कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न हिस्‍सा है। पाकिस्‍तान ने इस पर गैर-कानूनी और जबरदस्‍ती तरीके से कब्‍जा किया हुआ है।' विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रिपोर्ट में भारत की सीमा का गलत विवरण पेश किया गया था। इस रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्‍वीकार्य करते हुए भारत ने रिपोर्ट में प्रयुक्‍त शब्‍द 'आजाद कश्‍मीर' पर आपत्ति जताई थी।

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