नागरिकता संशोधन बिल पर समर्थन के लिए शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी ये शर्त, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
नई दिल्ली। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना ने राज्यसभा में बिल के पेश होने से ठीक पहले यू-टर्न ले लिया। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश का नागरिक इस बिल की वजह से डरा हुआ है तो उनके शक दूर होने चाहिए। राज्यसभा में बिल का समर्थन करने को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं जो बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है।
शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी ये शर्त
सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वाले सभी लोग देशद्रोही नहीं है। उनको देशद्रोही मानना भ्रम है। नागरिकता बिल को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शरणार्थी कहां रखे जाएंगे, किस राज्य में उनको जगह दी जाएगी, ये सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही केवल देश का ध्यान रख सकती है ये भ्रम है।
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सारी शंकाएं दूर होनी चाहिए- शिवसेना
बिल को लेकर शिवसेना प्रमुख ने कहा कि शरणार्थियों को 25 साल तक वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं, आज राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें इस बिल पर अपनी शंकाओं को दूर करना है, अगर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हमारा रुख लोकसभा में जो कुछ हुआ उससे अलग हो सकता है।
राज्यसभा में शिवसेना के तीन सदस्य हैं
बता दें कि राज्यसभा में शिवसेना के तीन सदस्य हैं। ऐसे में शिवसेना की इस शर्त से मोदी सरकार और अमित शाह की चिंता बढ़ सकती है। हालांकि, सरकार को भरोसा है कि राज्यसभा में बिल के पक्ष में वे बहुमत जुटा लेंगे। पार्टी में गतिरोध के बावजूद नीतीश कुमार राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करेंगे, जिससे बीजेपी की उम्मीदें जरूर बढ़ी होंगी।
लोकसभा में शिवसेना ने दिया था साथ
वहीं, शिवसेना द्वारा नागरिकता बिल के पक्ष में वोटिंग किए जाने से कांग्रेस हाईकमान में नाराजगी की खबरें भी सामने आई थीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसे लेकर शिवसेना से नाराज है। मंगलवार को ऐसी खबरें आई थीं कि शिवसेना ने राज्यसभा में बिल के पक्ष में वोटिंग की तो कांग्रेस गठबंधन भी तोड़ सकती है, इसको लेकर कांग्रेस ने शिवसेना को चेतावनी भी दे डाली है।