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अकाउंट ब्लॉक मामला: रविशंकर को मिला थरूर का साथ, संसदीय समिति ट्विटर से मांगेगी जवाब

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नई दिल्ली, 25 जून: भारत सरकार की तमाम चेतावनियों के बाद भी ट्विटर नहीं सुधर रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि ट्विटर ने उनका अकाउंट एक घंटे तक लॉक रखा, जिस वजह से वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाए। ट्विटर का कहना था कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में उनका अकाउंट पहले की तरह सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। अब मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Shashi Tharoor

रविशंकर प्रसाद के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए थरूर ने लिखा कि रवि जी, ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। मेरा पहले एक डांस का ट्वीट इसलिए डिलीट कर दिया गया क्योंकि उस पर "Rasputin" गाने का कॉपीराइट था। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर भारतीय छोटे वीडियो बनाते हैं, जिस वजह से कॉपीराइट के मामले कम आते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा गाना इस्तेमाल होने पर कॉपीराइट का नोटिस आ जाता है। वहीं जब शिकायत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफी इंडस्ट्री से आती है, तो ट्विटर भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराना गलत है।

इसके बाद के ट्वीट्स में वो रविशंकर प्रसाद के साथ नजर आए। उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन के संस्थान का नोटिस मिलने पर अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई करना ट्विटर के लिए सही नहीं है। इससे ट्विटर इंडिया के भारत में ऑपरेशन्स पर सवाल खड़े होते हैं। रविशंकर प्रसाद ने विदेशी नियमों के अनुरूप भारतीय नियमों के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा किया है। वो मौजूदा वक्त में सूचान प्रौद्योगिकी मामले में संसदीय कमेटी के चेयरमैन हैं, ऐसे में वो उनका अकाउंट बंद होने और भारत में संचालन के दौरान ट्विटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में स्पष्टीकरण मांगेंगे।

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    किस नियम का उल्लंघन?
    रविशंकर प्रसाद के मुताबिक ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) के नियम 4 (8) का घोर उल्लंघन है, जहां कंपनी ने उन्हें स्वयं के खाते तक पहुंच से वंचित कर दिया, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के, ऐसे में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    English summary
    Shashi Tharoor ravi shankar prasad Twitter account block Parliamentary Standing Committee
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