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सेक्‍शन 377: कौन-कौन से देश हैं जहां पर सेम सेक्‍स या फिर होमोसेक्‍सुअैलिटी को मिली है कानूनी मान्‍यता

By Richa Bajpai
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    नई दिल्‍ली। पूरे देश में सेम सेक्‍स या होमोसेक्‍सुअैलिटी पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को भी फिर से इसमें हस्‍तक्षेप करना पड़ गया है और अब इसे भारत में भी अपराध नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धारा 377 को खत्‍म करके होमोसैक्‍सुअैलिटी को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। भारत पहला ऐसा देश नहीं है जहां पर गे सेक्‍स या फिर सेम सेक्‍स को लेकर हल्‍ला मचता रहता है। दुनिया में अमेरिका समेत कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इस मसले को लेकर अजीब सी स्थिति बनी हुई। अमेरिका के सिर्फ 14 राज्‍यों में सेम सेक्‍स या गे सेक्‍स मैरिज को कानूनी वैधता मिली हुई है। आगे की स्‍लाइड्स पर नजर डालिए कि आखिर कौन से हैं वे देश जहां पर सेम सेक्‍स या फिर गे सेक्‍स को मिला है कानूनी दर्जा।

    नीदरलैंड-दुनिया का पहला देश

    नीदरलैंड-दुनिया का पहला देश

    वर्ष 2000 में नीदरलैंड्स दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जहां पर सेम सेक्‍स के कपल्‍स को शादी करने, तलाक लेने और बच्‍चों को गोद लेने कानूनी वैधता हासिल हुई थी। आज यहां पर करीब 20,000 कपल्‍स ऐसे हैं जिन्‍हें सेम सेक्‍स के साथ शादी की हुई है। नीदरलैंड्स में 82 प्रतिशत लोग गे मैरिज का समर्थन करते हैं और किसी भी यूरोपियन यूनियन के देश में यह सर्वोच्‍च स्‍तर है।

    वर्ष 2003 बेल्जियम

    वर्ष 2003 बेल्जियम

    बेल्जियम में संसद ने जब गे मैरिज को कानूनी जामा पहनाया तो काफी विरोध हुआ। वेटिकन सिटी की ओर से पोप जॉन पॉल द्वितीय पर इस बात का दबाव डाला गया कि वह होमोसेक्‍सुऐलिटी को अनैतिक घोषित करें और इसे खतरनाक करार दें। लेकिन इस ग्‍लोबल कैंपेन के बाद भी आज तक यहां पर इसे कानूनी मान्‍यता मिली हुई है।

    वर्ष 2005 कनाडा

    वर्ष 2005 कनाडा

    कनाडा में दो वर्ष तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद गे मैरिज को वैधता हासिल हुई। वर्ष 2006 में इस कानून को रद्द करने की कोशिशें भी हुईं लेकिन वे सभी कोशिशें पूरी तरह से असफल साबित हुईं।

    वर्ष 2006 साउथ अफ्रीका

    वर्ष 2006 साउथ अफ्रीका

    साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने वर्ष 2005 में एक आदेश पारित किया जिसके तहत उसने गे मैरिज को रोकना या फिर इसका विरोध करने को देश के संविधान के खिलाफ बताया गया। इसके अगले साल संसद की ओर से इस कानून को पास कर दिया गया और इस तरह से यहां पर गे या सेम सेक्‍स मैरिज कानून के तहत आ गई।

    वर्ष 2009 वर्ष डेनमार्क

    वर्ष 2009 वर्ष डेनमार्क

    वर्ष 2009 में नॉर्वे की सरकार ने सेम सेक्‍स मैरिज को कानूनी वैधता दी थी। इसी वर्ष नॉर्वे की ही तरह स्‍वीडन में भी वर्ष 2009 में संसद की ओर से गे कपल्‍स को पूरी तरह से शादी करने का अधिकार दिया था। स्‍वीडन की संसद में बड़े बहुमत के साथ इस कानून को पास किया गया था।

    वर्ष 2010 आईसलैंड

    वर्ष 2010 आईसलैंड

    आइसलैंड की 49 सदस्‍यों वाली संसद ने वर्ष 2010 में इसे कानून की मान्‍यता दी थी। इस कानून के पास होने के बाद आईसलैंड की प्रधानमंत्री जोहाना सिगुरदारडोट्टीर से शादी कर ली थी।

    पुर्तगाल

    पुर्तगाल

    पुर्तगाल की रुढ़‍िवादी विचारधारा वाली राष्‍ट्रपति अनीबाल कावाको सिल्‍वा ने देश के पहले गे मैरिज पर दस्‍तख्‍त किए और साथ ही देश की सर्वोच्‍च अदालत से इस बिल का रिव्‍यू करने को कहा था। वर्ष 2010 में पुर्तगाल में सेम सेक्‍स मैरिज कानून पास हो गया। हालांकि यहां पर अभी बच्‍चों को गोद लेने की मंजूरी नहीं है।

    अर्जेंटीना

    अर्जेंटीना

    अर्जेंटीना दुनिया का पहला लैटिन अमेरिकी देश बना जिसने गे मैरिस को कानूनी मान्यता दी थी। इस बिल को उस समय पोप फ्रांसिस ने भगवान की योजनाओं का खात्‍मा करने वाला बताया था।

    वर्ष 2012 डेनमार्क

    वर्ष 2012 डेनमार्क

    डेनमार्क ने 80 के दशक में नागरिक संगठनों में सेम सेक्‍स पार्टनर्स को मंजूरी देकर दुनिया में एक नया इतिहास रचा था। इसके बाद वर्ष 2012 में यहां पर सेम सेक्‍स मैरिज को पूरी तरह से कानूनी वैधता दी गई। यहां पर सेम सेक्‍स कपल्‍स चर्च में शादी कर सकते हैं और बच्‍चों को गोद ले सकते हैं।

    वर्ष 2013 फ्रांस

    वर्ष 2013 फ्रांस

    फ्रांस की राष्‍ट्रीय संसद ने हजारों विरोध प्रदर्शनकारियों के बीच वर्ष 2013 में इस कानून को पास किया था। 29 मई 2013 को फ्रांस में पहली गे मैरिज हुई थी। फ्रांस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद इसी वर्ष ब्राजील की नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस ने देश में सेम सेक्‍स मैरिज को कानूनी दर्जा दिया था।

    वर्ष 2014 यूनाइटेड किंगडम

    वर्ष 2014 यूनाइटेड किंगडम

    29 मार्च 2014 को यूनाइटेड किंगड में सेम सेक्‍स मैरिज को कानूनी दर्जा मिला था।

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    English summary
    Section 377 Verdict of Supreme Court: countries where same gay sex or same sex marriage is not a crime.

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