सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता को मौलिक अधिकार माना है न कि पूर्ण अधिकार- अरुण जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए की सरकार ने आधार के डाटा को सुरक्षित करने के लिए कोई सेफगार्ड नहीं बनाया था और आधार को लागू किया गया था।

नई दिल्ली। राइट टू प्रीवेसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता को मौलिक अधिकार माना है न कि पूर्ण अधिकार। अरुण जेटली ने बताया है कि निजता को लेकर केंद्र सरकार का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार ने आधार को बिना किसी कानून के ही अपना लिया था जिस वजह से ये समस्याएं आ रही हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए की सरकार ने आधार के डाटा को सुरक्षित करने के लिए कोई सेफगार्ड नहीं बनाया था और आधार को लागू किया गया था। इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निजता पर आए फैसले को लेकर बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार निजता के हक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्‍वागत करती है। यही नहीं रवि शंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि सरकार ने डेटा प्रोटेक्‍शन के लिए एक बड़ी शक्‍तिशाली कमिटी भी बनाई है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के बहाने कांग्रेस पर वार किया। उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना होमवर्क सही ढंग से करना चाहिए। यूपीए शासनकाल के दौरान आधार कार्ड पर कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं थी। बीजेपी सरकार ने आधार कानून बनाया और डेटा को सुरक्षित करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क विकसित किया। वहीं कोर्ट ने भी आधार पर फैसला नहीं सुनाया है, फैसला निजता के अधिकार पर दिया गया है।

English summary

SC has accepted that privacy is a fundamental right,but its not an absolute right-Arun Jaitley