दिल्ली: नारायणा इलाके के कंटेनमेंट जोन में लोगों ने पुलिस-वॉलंटियर्स पर किया हमला, केस दर्ज
नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस (कोविड-19) के एक कंटेनमेंट जोन के निवासियों ने पुलिसकर्मियों और सिविल वॉलंटियर्स पर हमला किया है। घटना रविवार की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि लोगों की बैरिकेड्स को लेकर बेहस हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये घटना नारायणा इलाके के कंटेनमेंट जोन की है। कुछ लोग इस घटना में घायल भी हुए हैं। यहां पुलिस और वॉलंटियर्स खाना और अन्य जरूरी सामान बांटने गए थे। तभी कुछ लोगों ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उन्हें हटाया जाए।
इसी मुद्दे पर शुरू हुई बहस हिंसा में तबदील हो गई। इस इलाके के Wz ब्लॉक में कोरोना वायरस के 10 मामले सामने आए थे, जिसके बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ नारायणा थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। बता दें केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में लॉकडाउन में कई प्रकार की छूट दी थी, जिसमें कुछ शर्तों के साथ मॉल्स, धार्मिक स्थल और रेस्त्रां खोलने की मंजूरी दी गई। हालांकि जो इलाके कंटेनमेंट जोन के तहत आते हैं और जहां वायरस फैलने का खतरा अधिक है, वहां ऐसी छूट नहीं दी गई। यहां रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वह घर से बार केवल इमरजेंसी या जरूरी काम के लिए ही निकल सकते हैं।
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब महामारी के बीच जरूरी सेवाओं में काम कर रहे लोगों पर हमला हुआ है। इससे पहले ऐसी कई खबरें आई थीं कि पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और वॉलंटियर्स पर उस वक्त हमले हुए जब ये लोग कोरोना संदिग्ध शख्स की जांच करने गए या फिर कोरोना संक्रमित मरीज को क्वारंटाइन के लिए लेने गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लोग फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं, उनपर किसी भी तरह के हमले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो यह शहर कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहां कुल 59,746 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि वायरस से अब तक 2175 लोगों की मौत हो गई है।
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गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के साथ कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर बैठक भी की है। जिसमें वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना, कंटेनमेंट जोन की स्ट्रैटेजी में सुधार करना और मेडिकल सेवाओं को मजबूत करने पर फैसला हुआ है।
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