रमन सिंह सरकार ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए खोला खजाना, 13480 करोड़ रुपए आवंटित
रायपुर। छत्तीसगढ़ का 12 बजट रमन सिंह सरकार ने पेश कर दिया है, बजट में रमन सिंह सरकार ने किसानो के लिए राज्य सरकार का खजाना खोल दिया है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 13480 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जोकि पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 29 फीसदी अधिक है। सरकार की ओर से बतौर वित्त मंत्री रमन सिंह ने प्रदेश का बजट पेश किया। इस दौरान सदन में भाषण देते हुए रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा अपने 18वें वर्ष में पहुंच चुकी है और इस दौरान प्रदेश ने नए कीर्तिमान बनाए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है।
किसानों की स्थिति को बेहतर किया
रमन सिंह ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में बारिश कम होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इस बजट में रमन सिंह सरकार ने पिछले बजट की तुलना में 29 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए 13480 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत-खलिहान से लेकर किसानों के घर के समृद्धि के तारों को जोड़ा है। पिछले 14 वर्ष में आए प्राकृतिक संकट के बावजूद किसानों की सरकार ने लगातार मदद की है, किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम योजना के तहत 136 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का लक्ष्य
बजट भाषण के दौरान रमन सिंह ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 92035 रुपए आवंटित है। कृषि क्षेत्र में कृषि ज्योति योजना के लिए 2957 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, वहीं सौर सुजला योजना के लिए 51 हजार सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं, इसके लिए कुल 631 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने 6 नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया और चलो गांव की योजना के लिए एक करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, साथ ही पशुओं की देखरेख के लिए 30 पशु औषधालयों के उन्नयन के लिए राशि का आवंटन किया गया है।
किसानों और स्वास्थ्य के लिए खास ऐलान
बजट में पशुओं के लिए एंबुलेंस योजना की शुरुआत की जाएगी, यह सुविधा 108 की तर्ज पर होगी। राज्य के सभी अस्पतालों में निशुल्क जांच की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। धान बोनस के लिए 2107 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, दुर्घटना में मौत के लिए चार लाख रुपए के बीमा का भी ऐलान किया गया है। पेंशन योजना के तहत अति वंचित 3 लाख विधवा और परित्यक्ता को भी सरकार पेंशन देगी। मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए 68 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।