बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी होंगे CISF के चीफ, BSF के नए DG होंगे दलजीत सिंह चौधरी

By वनइंडिया स्टाफ

Updated: Thursday, August 29, 2024, 8:20 [IST]

एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत केंद्र ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वहीं दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का नया महानिदेशक बनाया गया है।

1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी भट्टी कार्यभार संभालने की तिथि से सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में अपनी भूमिका संभालेंगे। उनका कार्यकाल 30 सितंबर, 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक रहेगा।

राजविंदर सिंह भट्टी के करियर की प्रमुख बातें
भट्टी को नवंबर 2005 में सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। दिसंबर 2022 में उन्हें बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया और वे अपने सख्त प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

बिहार के डीजीपी बनने से पहले भट्टी सीमा सुरक्षा बल के एडीजी (पूर्वी कमान) के पद पर कार्यरत थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक का पद भी संभाला था।

पंजाब के मूल निवासी भट्टी को बिहार कैडर में नियुक्त किया गया और उन्होंने राज्य भर में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। उनके पदों में पटना के सिटी एसपी, सहायक पुलिस अधीक्षक (बाढ़), जहानाबाद, गोपालगंज, पूर्णिया में एसपी, डीआईजी (सीवान), आईजी (पटना जोन), आईजी (सुरक्षा), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के संयुक्त निदेशक और महानिदेशक (नागरिक उड्डयन) शामिल हैं।

भट्टी की योजना की वजह से शहाबुद्दीन को उसके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। शहाबुद्दीन के राजनीतिक प्रभाव के कारण किसी अन्य पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी।

भट्टी ने एएसपी बाढ़ के पद पर रहते हुए पटना से आरजेडी विधायक दिलीप कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया था। दिलीप लालू प्रसाद के शासनकाल में मंत्री थे और मोकामा के बाहुबली अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई थे।

दलजीत सिंह चौधरी की नई भूमिका
वहीं 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल 30 नवंबर, 2025 तक जारी रहेगा। (इनपुट-एएनआई)