गवर्नर सत्यपाल मलिक का प्रस्ताव राहुल ने किया स्वीकार, बोले- प्लेन मत भेजें, मिलने की आजादी दीजिए
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नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के कश्मीर की यात्रा करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को जवाब दिया। राहुल गांधी ने गवर्नर पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि विपक्षी नेताओं के दल को जम्मू और कश्मीर जाने की इजाजत दी जाए लेकिन इस दौरान दल के नेताओं को लोगों से मिलने की आजादी दी जाए। उन्होंने सत्यपाल मलिक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आने के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहता हूं।
राहुल को गवर्नर का ऑफर स्वीकार
राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आदरणीय सत्यपाल मलिक, मैं विपक्ष के नेताओं के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आने के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहता हूं। हमें एयरक्राफ्ट मत दीजिए, लेकिन इस बात को तय कर दीजिए कि हमें वहां घूमने और लोगों से मिलने की आजादी होगी। हमारे मेन स्ट्रीम लीडर और सेना के जवान वहीं रहेंगे।
शशि थरूर ने भी साधा निशाना
गवर्नर सत्यपाल मलिक के राहुल को दिए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब केवल राहुल गांधी के लिए क्यों प्लेन भेज रहे हैं या उनको ही क्यों बुला रहे हैं, यह अच्छा होता कि वो सभी दलों के नेताओं को हालात का जायजा लेने के लिए बुलाते। उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर भेजने की मांग की।
सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था?
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अनुच्छेद 370 हटाने पर राहुल के बयानों को लिए उनकी निंदा की थी। गर्वनर ने कहा कि राहुल गांधी गलतबयानी न करें। सरकार उनके लिए स्पेशल जहाज भेजेगी ताकि वो कश्मीर की मौजूदा हालात को देख सकें। गलतबयानी कर वो देश का नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में हिंसा की खबरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को सच बताना चाहिए कि असल में कश्मीर में क्या हो रहा है?
सुप्रीम कोर्ट का पाबंदी हटाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में बंद को लेकर आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने का इंतजार करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो दो हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में संचार लाइनों, इंटरनेट सेवाओं आदि सहित कई प्रतिबंधों को हटाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल निर्देश देने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को हालात सामान्य करने के लिए वक्त मिलना चाहिए।
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