राफेल केस में सरकार ने नया हलफनामा दायर करने के लिए मांगा वक्त

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को राफेल डील ( Rafale deal) के रिव्यू पेटिशन पर चल रही सुनवाई में नया हलफनामा दायर के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल (मंगलवार) को राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। इसी दिन राहुल गांधी के बयान 'सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार चोर है' के खिलाफ दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

राफेल डील मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि जो भी नए दस्तावेज सामने आए हैं, उनकी रोशनी में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वकील प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिनपर कल सुनवाई होनी है।

Central Government seeks time to file a fresh affidavit in the Rafale review petition case and asks the court to defer the hearing which was fixed for tomorrow to allow it to file the affidavit. pic.twitter.com/kjpa7zVlA4

— ANI (@ANI) April 29, 2019

कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को किया था खारिज

कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राफेल डील से संबंधित तीन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट इन दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई कल होनी है।

बता दें कि इसके पहले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दलील रखने वाले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि राफेल से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब में उनका मतलब था कि याचिकाकर्ताओं ने 'वास्तविक कागजातों की फोटोकॉपी' का इस्तेमाल किया है।

English summary

Rafale review petition case: Central Government seeks time to file a fresh affidavit